पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार परिषदेचा निष्कर्ष
नवी दिल्ली- राज्याच्या स्थापनेपासून महाराष्ट्राने आर्थिक क्षेत्रात आघाडी घेतली आहे. परंतु, गेल्या एक दशकात राष्ट्रीय पातळीवर सकल राज्य उत्पन्नाच्या वाट्यात महाराष्ट्राची 15 टक्क्यांवरून 13 टक्क्यांवर घसरण झाली आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने हा निष्कर्ष काढला आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने 1960-61 ते 2023-24 या कालावधीतील राज्यांच्या आर्थिक कामगिरीचा अहवाल नुकताच सादर केला. आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य संजीव सन्याल आणि सहसंचालिका आकांक्षा पांडे यांनी राज्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा अभ्यास करून हा अहवाल तयार केला आहे. राज्याच्या स्थापनेपासून 2023-24 या आर्थिक वर्षापर्यंत महाराष्ट्राची आर्थिक कामगिरी ही देशातील अन्य राज्यांपेक्षा सरस ठरली आहे. आर्थिक उलाढालींमध्ये सर्वाधिक वाटा हा महाराष्ट्राचा राहिला आहे. आर्थिक आघाडीवर राज्याने चांगली प्रगती केली. सकल राज्य उत्पन्नात महाराष्ट्र कायमच आघाडीवरील राज्य ठरले. फक्त गेल्या दशकभरात आर्थिक आघाडीवर काहीशी घट झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय जीडीपीत 1980 च्या दशकात महाराष्ट्राचा वाटा14.2 टक्के होता. त्यानंतर 1990 मध्ये 14.6 टक्के आणि 2000 मध्ये हे प्रमाण 14 टक्के झाले. तसेच 2010 मध्ये 15.2 टक्के आणि 2020 मध्ये 13 टक्के होता. तर आता 2023 मध्ये हा वाटा 13.3 टक्क्यांवर गेला. महाराष्ट्राचा वाटा 2010 मध्ये 15 टक्के असला तर आता 13 टक्क्यांपर्यंत खाली आलाय. या दशकभरात महाराष्ट्राचा वाटा काहीसा घटल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.आता रद्द झालेल्या नियोजन आयोगानेही 1995 नंतर राज्यात युती आणि आघाड्यांचे सरकार आल्यापासून महाराष्ट्राची उद्योग, आर्थिक क्षेत्रांमध्ये पीछेहाट झाल्याचा निष्कर्ष काढला होता. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने गेल्या दशकभरात राज्याची आर्थिक आघाडीवर पीछेहाट झाल्याचा निष्कर्ष काढला आहे.
