सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली हस्तक्षेप याचिका
नवी दिल्ली : देशात अयोध्ये प्रमाणे धार्मिक स्थळांचे वाद निर्माण होऊ नयेत यासाठी 1991मध्ये प्रार्थनास्थळ कायदा लागू करण्यात आला. यानुसार देशातील धार्मिक स्थळांची स्थिती 15 ऑगस्ट 1947 रोजी होती, तशी ठेवायची आहे. पण अजूनही अनेक मंदिर आणि मशिदींचे वाद न्यायालयात सुरु आहेत. तर दुसरीकडे हिंदू पक्षाने प्रार्थनास्थळ कायदा रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका 2020 मध्ये सुप्रिम कोर्टात दाखल केली आहे. या याचिकेवर हस्तक्षेप करणारी याचिका मुस्लिम पक्षाने नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. भारतातील धार्मिक स्थळांची स्थिती 15 ऑगस्ट 1947 रोजी होती तशी ठेवण्याची तरतुद करणारा प्रार्थनास्थळ कायदा 1991 रद्द केला जाऊ नये, अशी मागणी करणारी याचिका मुस्लिम पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. हा कायदा रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका हिंदू बांधवांनी 2020 मध्ये दाखल केली आहे, यावर मुस्लिम पक्षाने ही हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे.
तर प्रार्थनास्थळ कायदा 1991 रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका अश्विन कुमार उपाध्ये यांनी 2020 मध्ये दाखल केली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च 2021 मध्ये केंद्र सरकारला म्हणणे मांडण्यास सांगितले. अशा प्रकारच्या इतरही काही याचिका दाखल झालेल्या आहे. वाराणसी येथील न्यायालयात 20 खटले सुरू असून त्यानुसार या मशिदीला असणारे कायद्याचे हे संरक्षण हटवले जावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. ज्ञानवापी मशिद आणि काशीविश्वेश्वर मंदिराचा वाद न्यायालयात आहे. ज्ञानवापी मशिद समितीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, जर 1991 चा कायदा रद्द केला तर याचे परिणाम गंभीर स्वरूपाचे असतील. कायदा रद्द करण्याची केलेली मागणी ही असंवैधानिक आहे. या कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावून आताही विविध दर्गे आणि मशिदींविरोधात याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत असे मुस्लीम पक्षाचे म्हणणे आहे.
