हैदराबाद : गौतम अदानी आणि त्यांच्या उद्योग समूहातील अन्य लोकांवर अमेरिकेत लावण्यात आलेल्या लाचखोरीच्या आरोपाप्रकरणी दाखल झालेल्या तीन खटल्यांची एकत्रित सुनावणी घेण्याचे आदेश काल न्यूयॉर्क न्यायालयाने दिले. अदानी समूहाने भारतात सौर ऊर्जेची कंत्राटे मिळवताना संबंधित राज्यांच्या सरकारी अधिकार्‍यांना सुमारे २ हजार २९ कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा आरोप आहे. हा पैसा अमेरिकेतील गुंतवणूकदारांनी अदानी समूहात गुंतवला होता. अदानी यांनी तो पैसा लाचखोरीसाठी वापरून अमेरिकन गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली असा आरोप आहे.
सौर ऊर्जा खरेदीची कंत्राटे मिळविण्यासाठी राज्य सरकारांमधील उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांना लाच दिल्याचा आरोप असलेल्या अदानी कंपनीवर ठोस पुरावे हाती आल्याशिवाय कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, अशी भूमिका आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी मांडली. चंद्राबाबू नायडू म्हणाले की, आंध्र प्रदेशमध्ये सौर ऊर्जा खरेदीबाबत केंद्रीय सौर ऊर्जा महामंडळाने अदानी समूहाशी कायदेशीर करार केला आहे. त्या कराराचे पालन करणे हे आमचे कर्तव्य आहे. जोपर्यंत या व्यवहारात अदानी समूहाकडून काही गैर कृत्य केले जात असल्याचे ठोस पुरावे हाती येत नाहीत तोपर्यंत आम्ही अदानी कंपनीवर कोणतीही कारवाई करणार नाही. कारण पुराव्याविना जर अदानी समूहावर कारवाई केली किंवा कंपनीशी सौर ऊर्जा आयोगाने केलेल्या कराराचे आम्ही पालन केले नाही, तर राज्याला फार मोठा आर्थिक दंड केला जाऊ शकतो. महत्त्वाची बाब म्हणजे अदानी समूहाबाबत चंद्राबाबू यांनी आता नरमाईचे धोरण स्वीकारले आहे, हे यातून स्पष्ट होते. 22 नोव्हेंबर रोजी अदानी समूहाच्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा गाजत होता तेव्हा विधानसभेत केलेल्या निवेदनात चंद्राबाबू यांनी अदानींवर कारवाई करण्याची ग्वाही दिली होती.
