मुंबई : महायुती सरकारने मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार,आज मंगळवारी मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये फास्ट टॅगबाबत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाच्या प्रचलित सार्वजनिक खासगी सहभाग धोरण- २०१४ मध्ये सुधारणा करणार असून १ एप्रिल २०२५ पासून राज्यात सर्व वाहनांसाठी फास्ट-टॅग अनिवार्य करण्यात आला आहे. फास्ट टॅग च्या माध्यमातून टोल वसुली झाल्यास यामध्ये अधिक सूसुत्रता, पारदर्शकता येणार आहे. टोल नाक्यांवर वाहनांचा खोळंबा कमी होणार आहे. यातून वेळेची, इंधनाची बचत होणार आहे. फास्ट-टॅग शिवाय अन्य कोणत्याही माध्यमातून टोल भरायचा झाल्यास किंवा फास्ट टॅग सुरु नसेल किंवा टॅगशिवाय वाहनाने फास्ट टॅगच्या मार्गिकेत प्रवेश केल्यास दुप्पट पथकर भरावा लागणार आहे. राज्यात सद्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या १३ आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या ९ रस्ते प्रकल्पांवर टोल वसुली सुरु आहे. या ठिकाणी तसेच भविष्यात टोल वसुल करावा लागणाऱ्या प्रकल्पांसाठी हा निर्णय लागू राहणार आहे. १ एप्रिल २०२५ पासून सर्व वाहनांसाठी फास्ट टॅग अनिवार्य करण्यात आले आहे.या निर्णयानुसारआता टोलनाका पार करण्यासाठी सर्व वाहनांवर फास्ट टॅग लावणे सरकारकडून बंधनकारक करण्यात आले आहे.
फास्ट टॅग एक स्टिकर किंवा टॅग असते जे सहसा कारच्या विंडस्क्रीनवर चिकटवले जाते. टोल शुल्क आकारण्यासाठी टोल नाक्यांवर बसवलेल्या स्कॅनरने ते स्कॅन केले जाते. या स्कॅनरद्वारे शुल्क आकारणीसाठी रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन (RFID) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येतो. एकदा कारने टोल प्लाझा ओलांडला की, आवश्यक टोलची रक्कम बँक खात्यातून किंवा FASTag शी जोडलेल्या प्रीपेड वॉलमधून आपोआप कापली जाते.टोल शुल्क आकारल्याचा एसएमएस मालकाला अलर्ट त्याच्या मोबाइलवर मिळतो. यामुळे वाहनांना टोल नाक्यावर थांबण्याचीही आवश्यकता नसते.फास्ट टॅगची वैधता ५ वर्षांची असते. फास्ट टॅगमुळे टोलनाक्यावर वाहनांची गर्दी टाळता येते. काही वर्षांपूर्वी महामार्गावर धावणाऱ्या वाहनांकडून टोल टॅक्स वसूल करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून फास्ट टॅग प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयामुळे आता टोलनाक्यावरील वाहनांची गर्दी कमी होणार आहे.
