नवी दिल्ली : दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने अनिल अंबानी यांच्या दिल्ली एअरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्रायव्हेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) ला दिलेल्या मूळ लवादाची संपूर्ण रक्कम परत करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. अनिल अंबानी यांची कंपनी दिल्ली एअरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेसला आता डीएमआरसीला ८ हजार कोटी द्यावे लागणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अनिल अंबानींना मोठा धक्का बसला आहे. दिल्ली एअरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस ही अनिल अंबानी यांच्या कंपनी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरची उपकंपनी आहे.
डीएमआरसी आणि डीएएमईपीएल ने २००८ मध्ये नवी दिल्ली रेल्वे स्टेशन ते सेक्टर २१ द्वारका पर्यंतच्या विमानतळ मेट्रो एक्स्प्रेस लाईनचे डिझाइन, इन्स्टॉलेशन, कमिशनिंग, ऑपरेशन आणि देखभाल यासाठी ३० वर्षांचा करार केला होता. मात्र या बांधकामामध्ये दोष आढळल्याने डीएएमईपीएलने डीएमआरसीला नोटीस पाठवली. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने डीएमआरसीला सुमारे २८०० कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले. आज ही रक्कम ८ हजार कोटी रुपये झाली आहे. यानंतर डीएमआरसीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने १० एप्रिल २०२४ पर्यंत राखून ठेवला होता. त्यानंतर काल सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
