वॉशिंगटन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकारी आदेशानंतर अमेरिकेने पाकिस्तानला दिल्या जाणाऱ्या मदतीवर तात्पुरती बंदी घातली आहे. अहवालानुसार, या निर्णयामुळे पाकिस्तानमध्ये ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित ५ योजना ठप्प झाल्या आहेत. याशिवाय आरोग्य, कृषी, अन्न सुरक्षा, पूर, हवामान आणि शिक्षणाशी संबंधित अनेक प्रकल्पांनाही याचा फटका बसला आहे. यातील काही कार्यक्रम कायमचे बंद होतील किंवा ते लक्षणीयरीत्या कमी होतील अशी भीती आहे. तत्पूर्वी, ट्रम्प प्रशासनाने शुक्रवारपासून(२४ जानेवारी) इस्रायल, इजिप्त आणि अन्न कार्यक्रम वगळता परदेशातील सर्व मदतीवर बंदी घातली आहे. न्यूज एजन्सी एएफपीनुसार, अमेरिकेच्या राज्य मंत्रालयाच्या या आदेशात गरीब देशांना आरोग्य मदत देण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे. यासोबतच पाकिस्तानला दिल्या जाणाऱ्या मदतीचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचेही आदेश दिले आहेत. वृतानुसार, या निर्णयामुळे पाकिस्तानमधील यूएस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट एजन्सी (USAID) च्या अनेक महत्त्वाच्या योजना पूर्णपणे ठप्प झाल्या आहेत.
२०२३ मध्ये, USAID ने १५८ देशांना सुमारे ३.८९ लाख कोटी रुपयांची ($45 अब्ज) विदेशी मदत दिली होती. मात्र, ट्रम्प यांच्या कार्यकारी आदेशानंतर परराष्ट्र धोरणाचा आढावा होईपर्यंत परदेशात दिल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या मदतीवर ९० दिवसांसाठी बंदी घालण्यात आली आहे. अमेरिकन सरकारच्या या आदेशानंतर जगभरातील आरोग्य, शिक्षण, विकास आणि रोजगाराशी संबंधित अनेक प्रकल्प बंद होण्याचा धोका वाढला आहे. खरे तर अमेरिका या सर्व परदेशी प्रकल्पांसाठी जास्तीत जास्त निधी पुरवते. पाकिस्तान सरकार दीर्घकाळापासून आर्थिक संकटाशी झुंजत आहे. देशाकडे फक्त १६ अब्ज डॉलरची परकीय गंगाजळी शिल्लक आहे. सप्टेंबरमध्येच पाकिस्तान सरकारला IMF कडून ७ अब्ज डॉलर्सचे मदत पॅकेज मिळाले. त्याच वेळी, IMF ने २०२५ साठी पाकिस्तानचा विकास दर अंदाज ३ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे.अशातच आता अमेरिकेने मदत बंद केल्याने अनेक महत्तवाच्या योजना ठप्प झाल्या आहेत.
