पुणे : जेंडर पॅरिटी” (लिंगभाव समानता) आणण्यासाठी देशात समान नागरी कायदा लागू झाला पाहिजे. त्यातून महिलांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल. महाराष्ट्रात लवकरच समान नागरी कायदा लागू होईल, असे संकेत विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी शनिवारी दिले. ‘न्यायदेवता डोळ्यावरील पट्टी काढून महिलांना न्याय देण्याचे काम करीत आहे. फौजदारी व दिवाणी न्यायालयांमध्ये निकालपत्र मराठी भाषेत देण्यासाठी मराठी भाषा विभागाने कार्यवाही करावी,’ असे निर्देशही त्यांनी दिले.
विश्व मराठी संमेलनाच्या आचार्य प्र. के. अत्रे मंचावर (अ‍ॅम्फी थिएटर) ‘महिलांविषयक कायदे व न्याय मराठी भाषेत’ या विषयावरील परिसंवादात उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. उज्वल निकम यांनी आपले विचार मांडले. यावेळी डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये, अशी म्हण आहे. परंतु, न्यायव्यवस्थेत अनेक शहाणी माणसे पीडितांना न्याय मिळवून देण्याचे काम करतात. १९८० नंतर महिलांविषयक कायद्यांमध्ये विविध बदल झाले आहेत. पोलिसांपासून न्यायव्यवस्थेत लिंगभाव संवेदनशीलता आली आहे. त्यातून न्यायव्यवस्था सक्षम होत असून, महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढत आहे. महाराष्ट्र सरकारने सर्व फौजदारी आणि दिवाणी न्यायालयांची भाषा मराठी असेल हा निर्णय घेतला आहे. परंतु,अद्याप दोन्ही न्यायालयांमध्ये निकालपत्रे मराठी भाषेतून दिली जात नाहीत. त्यासाठी अनुवादक आणि प्रतिवेदकांची संख्या कमी असून, ही अडचण दूर करण्याची कार्यवाही मराठी भाषा विभागाने करावी. अशी भूमिका यावेळी त्यांनी मांडली.
