नवी दिल्ली : मणिपूरमधील मैतेई आणि कुकी जमातींमधील जातीय हिंसाचारात मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह यांच्या भूमिकेकडे लक्ष वेधणाऱ्या ऑडियो रेकॉर्डिंगच्या सत्यतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज, सोमवारी सेंट्रल फॉरेन्सिक सायन्स लेबॉरेटरीला (एफएसएल) 6 आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भात सरन्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने म्हंटले की, प्रथम एफएसएल अहवाल पाहू आणि नंतर कुकी ऑर्गनायझेशन फॉर ह्यूमन राईट्स ट्रस्टने दाखल केलेल्या याचिकेवर पुढे जाऊ. सीएफएसएल अहवाल सीलबंदपणे सादर करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी ऑडिओ रेकॉर्डिंगचे प्रत सर्वोच्च न्यायालयासमोर रेकॉर्डवर ठेवली. लीक ऑडिओ क्लिपमध्ये हिंसा भडकावल्याचा मुख्यमंत्र्यांवर आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. यासंबंधी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशीची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
