प्रयागराज : आज केवळ अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशमध्येच नव्हे, तर श्रीलंका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, अमेरिका, इंग्लंड यांसारख्या अनेक देशांमध्ये हिंदूंवर अत्याचार होत आहेत. त्यांच्यावर भेदभाव, जबरदस्ती धर्मांतर, सामाजिक आणि आर्थिक त्रास दिला जात आहे, तसेच त्यांच्या मंदिरांवर आणि उत्सवांवर हल्ले होत आहेत. अशा परिस्थितीत संपूर्ण जगभरातील हिंदू केवळ भारताकडे आशेने पाहत आहेत. जसे की, जगाच्या कोणत्याही कोपर्याात असलेल्या ज्यू लोकांवर संकट आले, तर त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी इस्रायल तत्पर असतो, त्याचप्रमाणे भारतानेही संपूर्ण जगभरातील हिंदूंसाठी संरक्षण देणारा आणि त्यांच्या पाठी खंबीरपणे उभा रहाणारा देश असायला हवे.
नागरिकत्व सुधारणा (CAA) कायद्याचा विस्तार करून संपूर्ण जगातील पीडित हिंदूंना संरक्षण देण्याचे कार्य भारत सरकारने करावे. तसेच वर्ष २०१९ मध्ये लागू केलेला सीएए कायदा सर्व राज्यांमध्ये त्वरित लागू करण्यात यावा. ही महत्त्वाची मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय मार्गदर्शक (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे यांनी प्रयागराज येथील महाकुंभ मेळ्यातील पत्रकार परिषदेतून मांडली. या वेळी तामिळनाडूतील ‘हिंदु मक्कल कच्छी’चे संस्थापक श्री. अर्जुन संपत, सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते चेतन राजहंस आणि हिंदु जनजागृती समितीचे पूर्व आणि ईशान्य भारताचे धर्मप्रचारक नीलेश सिंगबाळ उपस्थित होते.
तामिळनाडूतील हिंदु मक्कल कच्छीचे संस्थापक अध्यक्ष अर्जुन संपत यांनी सांगितले की , श्रीलंकेत हिंदूंवर अद्यापही अमानुष अत्याचार होत आहेत. त्यांना श्रीलंकेत दुय्यम दर्जाचे नागरीक म्हणून वागवले जाते. हिंदूंची मंदिरे उद्ध्वस्त केली जात आहेत आणि हिंदू मुलींचे जबरदस्तीने मुसलमानांशी विवाह लावले जात आहेत. त्यामुळे श्रीलंकेत हिंदू लोकसंख्या घटत आहे. अशा स्थितीत भारत सरकारने श्रीलंकन हिंदूंच्या सुरक्षेसाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत. त्याचप्रमाणे, अमानुष अत्याचारामुळे भारतात आलेल्या श्रीलंकन हिंदू निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठी सीएए कायद्यात सुधारणा करावी.
काश्मिरी हिंदूंच्या पुनर्वसनासाठी जम्मू-काश्मीरमध्ये ‘पनून कश्मीर’
सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते चेतन राजहंस यांनी सांगितले की , काश्मिरी हिंदू विस्थापनानंतरही स्वतःच्या देशात निर्वासित म्हणून राहत आहेत, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. कलम ३७० आणि ३५ए हटवणे हा महत्त्वाचा निर्णय होता, परंतु आजवर भारत सरकारने विस्थापित काश्मिरी हिंदूंच्या पुनर्वसनासाठी कोणतीही योजना घोषित न करणे आश्चर्यकारक आहे. आमची मागणी आहे की, निर्वासित काश्मिरी हिंदूंसाठी जम्मू-काश्मीरमध्ये ‘पनून कश्मीर’ नावाचा स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्यात यावा. काश्मिरी हिंदूंच्या सुरक्षेची आणि पुनर्वसनाची पूर्ण जबाबदारी केंद्र सरकारने तत्काळ घ्यावी. हिंदु जनजागृती समितीचे पूर्व आणि ईशान्य भारताचे धर्मप्रचारक नीलेश सिंगबाळ यांनी सांगितले की , हिंदु जनजागृती समितीने या महाकुंभ क्षेत्रातील सेक्टर ६ मध्ये बांगलादेश आणि काश्मीरमधील हिंदूंवरील अमानवीय अत्याचारांविषयी जनजागृतीसाठी चित्रप्रदर्शन आयोजित केले आहे. समाजामध्ये हिंदूंवरील अत्याचारांविषयी जागरूकता निर्माण करणे हे या प्रदर्शनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
