जळगाव : जळगाव मधील औद्योगिक वसाहत ही ‘डी -झोन’ मध्ये असल्यामुळे इतर जिल्ह्यातील उद्योगांना ज्या सवलती मिळतात, ते इथे मिळत नाहीत. त्यामुळे ‘डी -प्लस’ झोनचा दर्जा मिळावा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या या मागणीला उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अनुकूलता दर्शविली. तसेच जिल्ह्याला मंजूर ५७४.५९ कोटी हा नियतव्यापेक्षा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून वाढवून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले. जिल्हा वार्षिक योजना २०२५-२६ च्या राज्यस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, आ. चंद्रकांत सोनावणे,नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव तथा विकास आयुक्त डॉ राजगोपाल देवरा, जिल्ह्याच्या पालक सचिव राजेश कुमार, मंत्रालयात उपस्थित होते तर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, नाशिक विभागाचे आयुक्त प्रवीण गेडाम, दूरदृश्यप्रणालीद्वारे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आ. सुरेश ( राजीव मामा ) भोळे, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा पोलीस अधिक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. अंकित, महानगरपालिका आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी विलास शिंदे उपस्थित होते. राज्यातील सर्व जिल्ह्याचा अभ्यास करूनच निधी देण्यात आला असून जळगाव जिल्ह्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून वाढवून देण्यात येईल अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली.
गेल्या पाच वर्षापासून मुदतीत शंभर टक्के निधी खर्च जळगावचा होत आहे तसेच हा निधी विकास कामात खर्च करण्यातही राज्यात जळगाव जिल्हा प्रथम असून सरासरी दरडोईच्या तुलनेत जळगाव जिल्ह्याला कमी निधी मिळत असल्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यावेळी सांगितले.त्यामुळे अतिरिक्त २०० कोटी निधी वाढ करून देण्याची मागणी त्यांनी केली. जिल्ह्यात “पालकमंत्री जन सुविधा विकास कार्यक्रम” राबवण्यासाठी दीडशे कोटींची आवश्यकता असल्याचे सांगून पोलीस विभागासाठी पोलीस अधिकारी यांचे वाहन खरेदी कामे वित्त विभागाने घालून दिलेल्या मर्यादेत वाढ करण्याची मागणी मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केली . जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनीही जिल्ह्याला निधी वाढवून मिळावा अशी मागणी केली. यावेळी आ. राजीव मामा भोळे यांनीही वाढीव निधीची मागणी केली.
जळगाव व भुसावळ शहराच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित असून या प्रस्तावास मान्यता द्यावी अशी मागणीही पालकमंत्री व जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आली त्याला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अनुकूलता दर्शविली. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेचे सादरीकरण केले. त्यातजिल्ह्यात कोणते महत्वाची कामे झाली आणि कोणती सुरु आहेत, हे सचित्र दाखवून दिले. जिल्हा वार्षिक योजना २०२५-२६ साठी कोणत्या महत्वाच्या योजनांसाठी तरतूद केली आहे, याची माहिती दिली. तसेच योजनांचे मूल्यमापन व सामाजिक परिणामांचे विश्लेषण दिले. आरोग्य, सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि उपयुक्तता, नागरिक केंद्रित प्रशासन या क्षेत्रासाठी वाढीव निधीची आवश्यकताही या सादरीकरणातून सांगितली.
