मुंबई – एका अधिसूचनेत निवडणूक आयोगाने सांगितले की, जम्मू आणि उधमपूर जिल्ह्यात राहणाऱ्या काश्मिरी पंडित स्थलांतरितांना मतदान करण्यासाठी ‘फॉर्म एम’ भरण्याची गरज नाही. निवडणूक आयोगाने म्हटले की, ते सध्या ज्या क्षेत्रात राहतात, तेथे स्थापन केल्या जाणाऱ्या विशेष मतदान केंद्रांमध्ये त्यांच्या नावाचा समावेश केला जाईल. या निर्णयाने काश्मिरी पंडितांना दिलासा मिळाला आहे. मतदानात ‘फॉर्म एम’ मोठा अडथळा असल्याचे अनेकदा काश्मिरी पंडित मतदारांनी म्हटले होते. त्यासाठी त्यांनी अनेक निदर्शनेही केली होती. स्थलांतराच्या तीन दशकांनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
‘फॉर्म एम’चा अर्थ मायग्रेटेड फॉर्म, असा होतो. काश्मिरी पंडित स्थलांतरितांना निर्वासित असतानाही खोऱ्यातील त्यांच्या मतदारसंघात मतदान करता यावे यासाठी १९९६ च्या जम्मू आणि काश्मीर विधानसभा निवडणुकीदरम्यान याची सुरुवात करण्यात आली होती. जम्मू आणि देशातील इतरत्र वेगवेगळ्या ठिकाणी राहणाऱ्या काश्मिरी पंडित स्थलांतरित कुटुंबांच्या प्रमुखांना हा फॉर्म भरणे अनिवार्य होते. कोणत्याही विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेनंतर पात्र स्थलांतरित मतदार आयुक्त किंवा त्यांच्या संबंधित विभागीय अधिकाऱ्याच्या कार्यालयातून ‘फॉर्म एम’ घ्यावा लागायचा. त्यानंतर तो फॉर्म भरून, त्यावर संबंधित तहसीलदाराची स्वाक्षरी घ्यावी लागायची. फॉर्मवर त्यांना त्यांचे छायाचित्र चिकटविणे आणि मतदानासाठीचे मूळ ठिकाण सांगणे आवश्यक होते. त्यासह मतदार म्हणून पात्र असलेल्या कुटुंबातील ज्येष्ठ सदस्यांचा तपशीलदेखील नमूद करणे आवश्यक होते.
१९८९ मध्ये काश्मीरमधील दहशतवादानंतर हजारो काश्मिरी पंडित कुटुंबांनी काश्मीरमधील त्यांची मूळ ठिकाणे सोडून, जम्मू आणि इतर सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर केले. परंतु, स्थलांतरानंतरही, त्यांनी खोऱ्यातील त्यांच्या मूळ ठिकाणी जाऊन मतदान करणे सुरू ठेवले. कारण- त्यांना आशा होती की, परिस्थिती सुधारल्यास ते आपल्या मूळ ठिकाणी परत जाऊ शकतील. स्थलांतरित नागरिक खोऱ्यातील वेगवेगळ्या ठिकाणचे असल्याने, निवडणूक आयोगाने त्यांना क्षेत्रनिहाय ओळख देण्यासाठी ‘फॉर्म एम’ प्रणाली सुरू केली. ‘फॉर्म एम’मुळे ज्या ठिकाणी हे मतदार राहत होते, तेथून त्यांना त्यांच्या मूळ मतदारसंघासाठी मतदान करता येणे शक्य होते.
