शहांच्या अध्यक्षतेत पश्चिम क्षेत्र परिषदेची बैठक
पुणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ‘होल गव्हर्मेंट एप्रोच’ केवळ एक सूत्र नसून संस्कृती बनल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी केले. पुण्यात आज, शनिवारी आयोजित पश्चिम विभागीय परिषदेच्या 27 व्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला महाराष्ट्र, गोवा आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री, दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीवचे प्रशासक आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. केंद्रीय गृह सचिव, आंतरराज्य परिषद सचिवालयाचे सचिव, केंद्रीय सहकार सचिव, पश्चिम प्रदेशातील राज्यांचे मुख्य सचिव आणि राज्य आणि केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांचे इतर वरिष्ठ अधिकारी देखील बैठकीला उपस्थित होते.
याप्रसंगी शाह म्हणाले की, आम्ही प्रादेशिक परिषदांना सरकारी औपचारिकतेच्या पलीकडे जाऊन धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या व्यासपीठावर स्थापित केले आहे. पश्चिम भागातील बंदरे, पायाभूत सुविधा आणि शहरी विकास यासारख्या सुविधांचा वापर केवळ पश्चिम भागातील राज्येच करत नाहीत तर काश्मीर, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान सारखी राज्ये देखील जगाशी व्यापार करण्यासाठी करतात. ते म्हणाले की, देशाच्या जीडीपीमध्ये पश्चिम प्रदेशाचा 25 टक्के वाटा आहे आणि असे अनेक उद्योग आहेत ज्यांचे 80 ते 90 टक्के काम या प्रदेशात होते. म्हणूनच, पश्चिम प्रदेश संपूर्ण देशात संतुलित आणि समग्र विकासासाठी बेंचमार्क स्थापित करत आहे.
नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर, आपण केवळ औपचारिक संस्थांऐवजी परिवर्तन घडवून आणणाऱ्या संस्था म्हणून प्रादेशिक परिषदा स्थापन करण्यात यशस्वी झालो आहोत. आम्ही प्रादेशिक परिषदांच्या बैठकींमध्ये समाविष्ट असलेल्या मुद्द्यांमध्ये 100 टक्के लक्ष्य साध्य करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत. त्यांनी सांगितले की, या दिशेने, देशभरातील प्रत्येक गावात दर पाच किलोमीटर अंतरावर बँक शाखा/पोस्टल बँकिंग सुविधा देण्याचे उद्दिष्ट जवळजवळ साध्य झाले आहे आणि आजच्या बैठकीत, देशातील प्रत्येक गावापासून तीन किलोमीटर अंतरावर बँक शाखा/पोस्टल बँकिंग सुविधा देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
‘सहकार्यातून समृद्धी’ या संकल्पाचा संदर्भ देत अमित शहा म्हणाले की, देशात 100 टक्के रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी सहकार्य हा एकमेव पर्याय आहे. ते म्हणाले की, यासाठी प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) मजबूत करणे, त्यांना बहुआयामी बनवणे आणि ‘सहकार्यातून समृद्धी’ ही एकूण संकल्पना तळागाळातील पातळीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी घेतलेल्या 56 हून अधिक उपक्रमांना पुढे नेणे खूप महत्वाचे आहे. यासाठी, पश्चिम प्रादेशिक परिषदेत समाविष्ट असलेली राज्ये – महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवा यांनी तळागाळात सहकारी संस्थांची मजबूत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी शक्य ती सर्व पावले उचलली पाहिजेत.
पश्चिम विभागीय परिषदेच्या 27 व्या बैठकीत एकूण 18 मुद्द्यांवर चर्चा झाली. बैठकीत सदस्य राष्ट्रांशी आणि संपूर्ण देशाशी संबंधित काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. यामध्ये जमीन हस्तांतरण, खाणकाम, महिला आणि मुलांवरील बलात्काराच्या प्रकरणांचा जलद तपास, बलात्कार आणि पोस्को कायद्याच्या प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्ट (FTSC) योजनेची अंमलबजावणी, आपत्कालीन प्रतिसाद समर्थन प्रणाली (ERSS-112) ची अंमलबजावणी, प्रत्येक गावात बँक शाखा/पोस्टल बँकिंग सुविधा, रेल्वे प्रकल्प आणि अन्न सुरक्षा नियमांशी संबंधित मुद्दे इत्यादींचा समावेश आहे. याशिवाय, राष्ट्रीय महत्त्वाच्या 6 मुद्द्यांवरही चर्चा करण्यात आली, ज्यामध्ये – शहरी मास्टर प्लॅन आणि परवडणारी घरे, वीज संचालन/पुरवठा, पोषण मोहिमेद्वारे मुलांमधील कुपोषण दूर करणे, शालेय मुलांचा गळतीचा दर कमी करणे, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत सरकारी रुग्णालयांचा सहभाग, प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) बळकट करणे यांचा समावेश आहे. सदस्य राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी स्वीकारलेल्या सर्वोत्तम पद्धती देखील बैठकीत सामायिक केल्या गेल्या.
