मुंबई : शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या खाजगी स्कूल बसेस साठी येत्या नवीन शैक्षणिक वर्षापासून नियमावली निश्चित करण्यात येणार आहे . त्यासाठी निवृत्त परिवहन अधिकारी जितेंद्र पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्य समिती नेमण्यात आली असून त्यांना पुढील एक महिन्यांमध्ये या संदर्भातला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
संपूर्ण राज्यांमध्ये शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या हजारो स्कूल बस खाजगी संस्थांच्या मार्फत चालवण्यात येतात. या स्कूलबसच्या माध्यमातून अनेक संस्थांचालक पालकांची आर्थिक लुबाडणूक करत असल्याच्या तक्रारी परिवहन विभागाला प्राप्त झाल्या आहेत. त्या अनुषंगाने आज परिवहन विभागामध्ये राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये येत्या शैक्षणिक वर्षापासून या स्कूल बसेस साठी नवी नियमावली निश्चित करण्यासाठी निवृत्त परिवहन अधिकारी जितेंद्र पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्य समिती नेमण्यात आली असून या समितीने आपला अहवाल पुढील एक महिन्यांमध्ये सादर करावयाचा आहे . तसेच या संदर्भात सन २०११ मध्ये विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षाचालकांची मनमानी रोखण्यासाठी मदान समितीने ज्या उपायोजना सुचवल्या होत्या त्या देखील विचारात घेतल्या जाणार आहेत. या सर्वंकश अहवालाच्या अनुषंगाने नवीन शैक्षणिक वर्षापासून स्कूल बसेस साठी नियमावली निश्चित केली जाणार आहे.
राज्य भरात स्कूल बसेस ज्या संस्थाचालकांच्या माध्यमातून चालवल्या जातात, त्यासंदर्भात अनेक तक्रारी पालकांच्याकडून परिवहन विभागाला प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने शैक्षणिक वर्षाच्या एकूण कालावधी पैकी १० महिने या स्कूल बसेस विद्यार्थी वाहतूक करतात. परंतु प्रत्यक्षामध्ये पूर्ण वर्षाचे शुल्क एकाच वेळी संबंधितांकडून आकारले जाते. ते अवाजवी आहे. तसेच शालेय शुल्क व स्कूल बस शुल्क एकाच वेळी पालकांकडून आकारले जात असल्यामुळे त्याचा प्रचंड मोठा आर्थिक बोजा पालकांच्या वर पडतो. जे अत्यंत अन्यायकारक आहे असे अनेक पालकांचे म्हणणे होते. त्याऐवजी संबंधित स्कूल बस चालकांनी केवळ दहा महिन्यासाठीचे विद्यार्थी वाहतुकीचे शुल्क एकाच वेळी न घेता दर महिन्याला स्वीकारावे असे मत पालकांनी व्यक्त केले आहे.
विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता महत्वाची
मध्यंतरी पनवेल आणि बदलापूर सारख्या ठिकाणी घडलेल्या घटना या अत्यंत अप्रिय आणि धोकादायक असून विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेता प्रत्येक बस मध्ये पॅनिक बटन ,आग प्रतिबंधक स्पिंकलर, GPS यंत्रणा, CCTV कॅमेरा आदी उपकरणे असणे आवश्यक आहे. तसेच ज्या संस्था अथवा स्कूल बस चालवणारे चालक पालकांच्याकडून विद्यार्थी वाहतुकीची शुल्क आकारतात, त्यांच्याकडे बसेस मधील सीसीटीव्ही कॅमेराचे एकात्मक नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. जेणेकरून बसमध्ये भविष्यात विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत कोणतीही अप्रिय दुर्घटना घडणार नाही. या सर्व सुचनांचा विचार करून पाटील समितीने आपला अहवाल सादर करावा अशा सूचना मंत्री सरनाईक यांनी दिल्या आहेत.
