दरनिश्चितीत हस्तक्षेपास सर्वोच्च न्यायालयाचा इन्कार
नवी दिल्ली : देशात इंटरनेटच्या किंमती नियंत्रित करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. सरन्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने रजत नामक व्यक्तीने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. ग्राहकांना इंटरनेट सेवांचा लाभ घेण्यासाठी अनेक पर्याय आहेत. ही एक मुक्त बाजारपेठ आहे. अनेक पर्याय आहेत. बीएसएनएल आणि एमटीएनएल देखील तुम्हाला इंटरनेट देत असल्याचे निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले
याचिकाकर्त्याने असा आरोप केला की, बाजारपेठेतील बहुतांश हिस्सा जिओ आणि रिलायन्सच्या नियंत्रणाखाली आहे. याचिकाकर्त्याने त्यांच्या याचिकेत दूरसंचार विभाग, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, रिलायन्स जिओ आणि भारती एअरटेल यांनाही प्रतिवादी केले होते. याचिका फेटाळताना, सरन्यायाधीशांनी म्हटले की, भारतीय संविधानाच्या कलम ३२ अंतर्गत आम्ही सध्याची याचिका विचारात घेणार नाही. जर याचिकाकर्त्याला योग्य वैधानिक उपायांचा अवलंब करायचा असेल तर ते सीसीआयकडे जाण्याची मुभा असूनआम्ही या संदर्भात कोणतीही टिप्पणी करत नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.
