निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची शासकीय नियमाला बगल

0

दि. कुर्ला नागरिक सहकारी बँकेची शाखा निहाय निवडणूक घेण्यास नकार

मुंबई : आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दि. कुर्ला नागरिक सहकारी बँकेच्या १६ मार्च २०२५ रोजी नियोजित निवडणुकीतील गंभीर अनियमिततांबाबत राज्य सहकारी निवडणूक आयुक्त यांना पत्र पाठवून निवडणूक स्थगित करण्याची मागणी केली आहे. निवडणूक निर्णय अधिका-यांने शासकीय नियमाला बगल देत शाखा निहाय निवडणूक घेण्यास नकार दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

अनिल गलगली यांनी राज्य सहकारी निवडणूक आयुक्त यांस पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समिती निवडणूक) नियम २०२४ च्या नियम 3 (ह) नुसार, मतदान केंद्रे अधिक संख्येने व सोयीच्या ठिकाणी असणे आवश्यक आहे. मात्र, निवडणूक निर्णय अधिकारी नितीन दहीभाते यांनी केवळ एका ठिकाणी मतदान ठेवण्याचा अन्यायकारक निर्णय घेतला आहे. शाखानिहाय मतदान केंद्रे ठेवल्यास अधिकाधिक सभासदांना मतदानाची संधी मिळेल आणि पारदर्शक निवडणूक पार पडेल.

बँकेने मागील २० वर्षांत मतदार यादी अद्यावत केलेली नाही. त्यामुळे हजारो मृत मतदारांची नावे अद्याप मतदार यादीत आहेत, ज्यामुळे बोगस मतदानाचा मोठा धोका आहे. योग्य मतदार यादी तयार न करता निवडणूक घेणे म्हणजे लोकशाहीची थट्टा करण्यासारखे आहे, असे मत गलगली यांचे आहे. रविवारी, १६ मार्च रोजी रेल्वे मेगाब्लॉक असल्याने ठाणे, वाशी, मुलुंड आणि भांडुप येथील मतदारांना मतदानासाठी येणे कठीण होईल. तसेच, निवडणूक अधिकाऱ्यांनी राजकीय दबावाखाली सत्य परिस्थितीचा विचार न करता शाखानिहाय मतदान केंद्रे निश्चित केली नाहीत.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दि. कुर्ला नागरिक सहकारी बँकेची १६ मार्च २०२५ रोजी होणारी निवडणूक त्वरित स्थगित करत मतदार यादी संपूर्णपणे अद्यावत करून मृत व्यक्तींची नावे वगळण्याची मागणी केली आहे. तसेच शाखानिहाय मतदान केंद्रे ठेवून सभासदांना मतदानाची सोय उपलब्ध करून देत निवडणुकीची पारदर्शकता सुनिश्चित करावी. अन्यथा, या निवडणुकीस सहकारी संस्था नियमांचे उल्लंघन करणारी आणि गैरव्यवहारास मदत करणारी निवडणूक मानले जाईल, असा इशाराही अनिल गलगली यांनी दिला आहे.

About Author

Leave A Reply

Maintain by Designwell Infotech