नवी दिल्ली : भारतीय संस्कृतीशी काही देणेघेणे नसलेल्या, पारतंत्र्य आणि क्रूरतेची निशाणी असलेल्या मुघल आणि ब्रिटिशांच्या वारशांचे आपण गेली ७५ वर्ष `ऐतिहासिक’ या गोंडस नावाखाली जतन करत आलो आहोत. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) च्या संरक्षणाखाली ३,६९१ स्मारके आहेत. परंतु यापैकी २५ टक्के स्मारकांना कोणतेही राष्ट्रीय किंवा सांस्कृतिक महत्त्व नसल्याची धक्कादायक माहिती खासदार नरेश म्हस्के यांनी संसदेत सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. भारतीय वारशांचे अधिक प्रमाणात जतन करण्यासाठी ब्रिटिश आणि मुघल प्रतिकांपासून देशाला मुक्त करावे तसेच क्रूरकर्मा औरंगजेब याची कबर नष्ट करण्याची मागणी खासदार नरेश म्हस्के यांनी संसदेत लावून धरली.
काल स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांचा बलिदान दिवस होता. ज्या क्रूरकर्म्याने छत्रपती संभाजी महाराज यांना धर्मांतर करण्यासाठी अतोनात छळले, हजारो हिंदू धर्मियांची मंदिरे तोडली, धर्मांतरासाठी शिखांचे ९ वे धर्मगुरू तेजबहादूरसिंग यांना चांदनी चौक येथे मारले, १० वे धर्मगुरू गुरुगोविंदसिंग यांच्या दोन्ही मुलांना चार भिंती आड मारले अशा औरंगजेबाची कबर महाराष्ट्रातील संभाजीनगर येथील खुनादाबाद येथे आहे. त्या कबरीचे संरक्षण ASI करत असून ही बाब संतापजनक आणि लज्जास्पद असल्याचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी सांगितले.
स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही आपण ऐतिहासिक वारशांचे रक्षण करण्याच्या नावाखाली वसाहतवादी भूतकाळाचे ओझे वाहून नेत आहोत. या संरक्षित स्मारकांमध्ये ब्रिटीश सैनिक आणि अधिकाऱ्यांच्या 75 कबरी आहे. ज्यांचा भारताच्या सभ्यता आणि संस्कृतीशी काहीही संबंध नाही. भारताला गुलाम बनविणाऱ्या आणि आपल्या शूर स्वातंत्र्यसैनिकांवर अत्याचार करणाऱ्यांच्या आठवणी आपण आपला वारसा म्हणून जपतो आहोत हे योग्य आहे का? असा सवाल करत आपल्या स्वाभिमानाचा आणि स्वातंत्र्यासाठी दिलेल्या बलिदानाचा आपण अवमान करत असल्याचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी सांगितले.
प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष कायदा (AMASR कायदा) अंतर्गत १०० वर्षे जुने असण्याचा निकष आजच्या भारतासाठी अप्रासंगिक बनला आहे. भारताच्या हजारो वर्षांच्या सांस्कृतिक वारशाच्या तुलनेत १०० वर्षांची मर्यादा खूपच लहान आहे. सरकार अमृतकलमध्ये वसाहतवादी मानसिकतेपासून मुक्ततेबद्दल बोलते, परंतु आजपर्यंत या स्मारकांच्या यादीचा आढावाही घेतलेला नाही. तरी एएसआयने संरक्षित केलेल्या स्मारकांच्या यादीचा पुन्हा आढावा घ्यावा आणि फक्त तीच स्मारके संरक्षित केली पाहिजेत जी खरोखरच भारताच्या संस्कृतीचे, इतिहासाचे आणि स्वाभिमानाचे प्रतीक आहेत. AMASR कायद्यात सुधारणा करावी आणि १०० वर्षांची मर्यादा काढून टाकावी. भारताच्या प्राचीन, वैदिक आणि आदिवासी वारशाला प्राधान्य देणारा एक नवीन निकष निश्चित करावा आणि ब्रिटीश वसाहतवाद किंवा मुघलांशी संबंधित नावे आणि चिन्हे काढून टाकणे गरजेचे आहे. औरंगजेब रोड, बाबर रोड सारखी नावे आपल्याला भारताच्या गुलामगिरीची आठवण करून देतात, ती त्वरित बदलून भारताच्या वीरांच्या नावावर ठेवली पाहिजेत, अशी मागणी खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली.
जेव्हा जगभरातील देश त्यांच्या वसाहतवादी भूतकाळाचा त्याग करत आहेत आणि त्यांची खरी ओळख पुनर्संचयित करत आहेत, तेव्हा भारताने देखील आपल्या सांस्कृतिक ओळखीचा आदर केला पाहिजे. भारतातील मुलांना ब्रिटीशांच्या थडग्यांच्या कथा सांगितल्या पाहिजेत असे नाही, तर महाराणा प्रताप, छत्रपती शिवाजी महाराज, राणी लक्ष्मीबाई आणि गुरु गोविंद सिंग यांच्या शौर्याच्या गाथा सांगितल्या पाहिजेत. तरी सरकारला भारताच्या स्वाभिमानाचे रक्षण करण्यासाठी आणि भारताला ब्रिटीश आणि मुघलांच्या प्रतीकांपासून पूर्णपणे मुक्त करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची विनंती खासदार नरेश म्हस्के यांनी संसदेत केली.
