नवी दिल्ली : पशुधन क्षेत्रातील विकासाला चालना देण्यासाठी सरकारने ३४०० कोटी रुपयांच्या सुधारित राष्ट्रीय गोकुळ अभियानाला मान्यता दिली आहे.केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज, बुधवारी झालेल्या बैठकीत या संदर्भातील प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या प्रस्तावात, सुधारित राष्ट्रीय गोकुळ अभियानांतर्गत पशुधन क्षेत्रातील विकासाला चालना देण्यासाठी केंद्रीय क्षेत्र घटक म्हणून सुधारित अभियान राबविले जात आहे, ज्यामध्ये २०२१-२२ते २०२५-२६ या १५ व्या वित्त आयोगाच्या चक्रादरम्यान १००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च येणार आहे, जो एकूण ३४०० कोटी रुपये आहे. या अभियानात २ नवीन उपक्रम जोडले गेले आहेत. पहिल्या उपक्रमात एकूण १५००० गायींसाठी सुविधा निर्माण करण्यासाठी गायी संगोपन केंद्रे स्थापन करण्यासाठी भांडवली खर्चाच्या ३५ टक्के एक-वेळ मदत देण्याची तरतूद आहे. दुसऱ्या उपक्रमात शेतकऱ्यांना उच्च अनुवांशिक गुणवत्ता (एचजीएम) आयव्हीएफ गायी खरेदी करण्यास प्रोत्साहित करणे समाविष्ट आहे.
ही योजना राष्ट्रीय गोकुळ मिशनच्या विद्यमान उपक्रमांना पुढे चालू ठेवण्यासाठी आहे. यामध्ये वीर्य केंद्रांचे बळकटीकरण, कृत्रिम रेतन नेटवर्क, बैल प्रजनन कार्यक्रमाची अंमलबजावणी, लिंग-विशिष्ट वीर्य वापरून जलद जाती सुधारणा कार्यक्रम, कौशल्य विकास, शेतकरी जागरूकता, उत्कृष्टता केंद्रांची स्थापना यांचा समावेश आहे. यामध्ये केंद्रीय पशुपालन फार्मचे बळकटीकरण आणि यापैकी कोणत्याही उपक्रमात मदत करण्याच्या पद्धतीत कोणताही बदल न करता त्याचा समावेश आहे.
राष्ट्रीय गोकुळ मिशनच्या अंमलबजावणीमुळे आणि सरकारच्या इतर प्रयत्नांमुळे गेल्या १० वर्षांत दूध उत्पादनात ६३.५५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, त्याचबरोबर २०१३-१४ मध्ये प्रतिदिन ३०७ ग्रॅम असलेली दुधाची उपलब्धता २०२३-२४ मध्ये ४७१ ग्रॅम प्रतिदिन झाली आहे. गेल्या १० वर्षांत उत्पादकताही २६.३४ टक्क्यांनी वाढली आहे. या योजनेमुळे दूध उत्पादन आणि उत्पादकता लक्षणीयरीत्या वाढेल, ज्यामुळे शेवटी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. या उपक्रमामुळे केवळ उत्पादकता वाढणार नाही तर दुग्ध उद्योगात गुंतलेल्या ८.५ कोटी शेतकऱ्यांचे जीवनमानही सुधारेल..
