मुंबई : कामगार, उद्योग आणि खनिकर्म विभागाच्या सन २०२५-२६ च्या आर्थिक वर्षाकरिता अर्थसंकल्पावरील अनुदानाच्या मागण्यांवर विधानसभेत चर्चा करण्यात आली. चर्चेअंती या विभागांच्या अर्थसंकल्पीय अनुदानावरील मागण्या मांडण्यात येवून, त्या मंजूर करण्यात आल्या. कामगार राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल चर्चेला उत्तर देताना म्हणाले, राज्य शासन इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या माध्यमातून बांधकाम कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षेच्या कल्याणकारी योजना राबवित असते. या योजनांच्या माध्यमातून कामगारांना लाभ देण्यात येत आहे. सामाजिक सुरक्षा कायद्यानुसार असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना लाभ देण्यात येते आहे. किमान वेतनाकरिता किमान वेतन समिती गठीत करून किमान वेतन देण्याचे निश्चित करण्यात येणार आहे.
सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी कामगार विभागाच्या ५२५.४४ कोटी रुपयांच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. उद्योग विभागाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक म्हणाले, महाराष्ट्र परकीय गुंतवणुकीमध्ये देशात अव्वल आहे. जुलै ते डिसेंबर २०२४ च्या दरम्यान राज्यात १ लाख ३९ हजार ४३४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. ही देशातील एकूण परकीय गुंतवणुकीच्या ४० टक्के गुंतवणूक आहे. दावोस येथील आर्थिक परिषदेतही १५ लाख ७२ हजार ६३४ कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार झाले. या कराराच्या माध्यमातून राज्यात मोठ्या प्रमाणावर उद्योग येणार आहेत . या कराराचे उद्योगात रूपांतर होण्यासाठी ‘ सिंगल विंडो’ यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येत आहे.
सन २०२५- २६ या आर्थिक वर्षासाठी उद्योग विभागाच्या ७ हजार ९३० कोटी ८० लाख रुपयांच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. खनीकर्म विभागासाठी सन २०२५ – २६ या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण ४० कोटी ४२ लाख ८९ हजार रुपये रकमेच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. अर्थसंकल्पावरील अनुदानातील तरतुदीमध्ये अनिवार्य आणि कार्यक्रमावरील खर्चाचा समावेश आहे.
