* ठामपाने शिल्लक निधी राज्याकडे पाठवलाच नाही
* जुन्याच कामांची नवीन बिले दाखवून फसवणूक
* ठामपाच्या कारभाराची चौकशी करा-आ.संजय केळकर
ठाणे : ठाणे शहरातील विकासकामांसाठी राज्य शासनाने तीन हजार कोटी पाठवले, पण अधिकाऱ्यांनी शिल्लक निधी परत पाठवला नाहीच, शिवाय जुन्याच कामांच्या नव्याने निविदा आणि नवीन बिले काढत निधी लुटला. महापालिकेत अधिकारी आणि ठेकेदारांची अभद्र युती असून कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार होत आहे. या प्रकरणी निवृत्त न्यायाधीशांची समिती स्थापन करून महापालिकेची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी आमदार संजय केळकर यांनी विधिमंडळात केली.
अंतिम आठवडा प्रस्तावात विकास कामांच्या मुद्द्यावर बोलताना आमदार संजय केळकर यांनी नगरविकास विभाग, जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग, ठाणे शहरातील अनधिकृत बांधकामे यावर भाष्य केले. २०२१ ते २०२५ या काळात ठाणे शहरातील विकासकामांसाठी ५०४४.८९ कोटी निधीला शासकीय मान्यता मिळाली. त्यापैकी तीन हजार कोटी महापालिकेला पाठवण्यात आले. मात्र विकासकामे करून शिल्लक राहिलेली रक्कम राज्य शासनाकडे पाठवणे बंधनकारक असताना पालिका प्रशासनाने निधी परत पाठवला नसल्याचा आरोप आमदार संजय केळकर यांनी केला.
तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे शहराच्या भल्यासाठी कोट्यवधीचा निधी नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून महापालिकेला दिला, मात्र अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारधार्जिणे निर्णय घेत लूट केली. रस्त्यांच्या युटीडब्ल्युटी कामांसाठी ६०० कोटी रुपये महापालिकेला देण्यात आले. मात्र त्यात अनियमितता आणि भ्रष्टाचारच अधिक झाला. जुनी कामे आणि नवीन निविदा, नवीन बिले दाखवून अधिकारी ठेकेदारांनी लूट केली. खऱ्या कामांसाठी शासनाचा पैसा वापरला गेला नाही. या सर्व भ्रष्टाचारामागे कोण आहे, याचा शोध घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे निवृत्त न्यायाधीशांची समिती स्थापन करून याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी श्री.केळकर यांनी केली.
अनधिकृत बांधकामे: महापालिका कोर्टालाही घाबरत नाही!
ठाणे शहरात आजही अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. बाळकुम पाडा १,२,३ मध्ये सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांबाबत तक्रारी देऊनही कारवाई होत नाही. त्या इमारतींमध्ये लोक राहायला येण्याची प्रशासन वाट पाहत आहे का? असा प्रश्न श्री.केळकर यांनी उपस्थित केला. कांदळवनाची कत्तल करून मातीचा भराव, चाळी, गोदामे बांधली जात असून सहायक आयुक्त, परिमंडळ उपायुक्त, अतिक्रमण विभाग ढिम्म आहे. न्यायालयाने महापालिका अधिकाऱ्यांवर तीन-तीन वेळा दंडात्मक कारवाया केल्या, पण प्रशासन आता कोर्टालाही घाबरत नसल्याचे केळकर म्हणाले.
पुनर्विकासाच्या नावाखाली विकासकांकडून फसवणूक
ठाण्यात पुनर्विकासाच्या नावाखाली काही विकासक रहिवाशांची आर्थिक लूट करत असल्याची अनेक प्रकरणे झाली. पैसे देऊनही रहिवाशांना घर मिळत नाही. दोन वर्षांची मुले कॉलेजला जाऊ लागली तरी इमारतीची एक वीटही रचली जात नाही. रेरा विकासकाला मुदतवाढ देते, पण रहिवाशाला न्याय काही मिळत नाही. अशा विकासकांच्या मुसक्या आवळण्याची मागणी केळकर यांनी केली. राज्य शासनाने याबाबत नियमावली तयार करावी. मुदतीत इमारत उभी राहिली नाही तर विकासकाने रहिवाशांना विकासासाठी ना हरकत द्यावी, अशा सूचनाही केळकर यांनी केल्या. आमदार केळकर यांनी जिल्हा परिषदेतील रिक्त पदे भरण्याची मागणीही केली. २०१४पासून कनिष्ठ विस्तार अधिकारी पदे रिक्त असून वर्ग २-३ ची पदेही रिक्त आहेत. ही पदे तातडीने भरून यंत्रणेवरील कामाचा ताण दूर करण्याची मागणी केळकर यांनी केली.
पोलिस वसाहतींची दुरुस्ती बंद होण्याच्या मार्गावर
पोलिस अधिकारी-कर्मचारी शहराची कायदा सुव्यवस्था सांभाळत असताना त्यांच्या कुटुंबांना सुखाने जगता यावे अशी माझी भावना आहे. त्यामुळे त्यांच्या वसाहती नीट-नेटक्या, सुविधायुक्त असाव्यात यासाठी ३७ कोटींची मंजुरी घेऊन दुरुस्ती सुरू केली. मात्र आता ठेकेदारांना पैसे मिळत नसून दुरुस्तीची कामे बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. या कामासाठी तातडीने अर्थपुरवठा करण्यात यावा, अशी मागणी आमदार संजय केळकर यांनी केली.
