अमरावती : श्री विठ्ठल रुख्माई संस्थान, रेवसा (ता. जि. अमरावती) यांच्या मालकीची तब्बल ३० कोटी रुपयांची मौल्यवान शेतजमीन अखेर देवस्थानच्या नावावर पुन्हा नोंदवली जाणार आहे. मंदिर महासंघाच्या प्रभावी पाठपुराव्यामुळे हा ऐतिहासिक विजय मिळाला आहे. महसूल कर्मचाऱ्यांच्या संगनमतातून हडप केलेली ही जमीन परत मिळाल्याने भक्तगणांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. या ऐतिहासिक विजयाबाबत आयोजित पत्रकार परिषदेत मंदिर महासंघाचे राज्य पदाधिकारी अनुप प्रमोद जयस्वाल यांनी माहिती दिली. यावेळी महासंघाचे जिल्हा संयोजक विनीत पाखोडे, हिंदू जनजागृती समितीचे जिल्हा समन्वयक निलेश टवलारे, अधिवक्ता अभिजीत बजाज संस्थानचे विश्वस्त राजेंद्र वाकोडे आणि हरीभाऊ वाकोडे, हरिदास मानवटकर, समितीचे सचिन वैद्य उपस्थित होते.
भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश – IAS अधिकाऱ्याने दिला होता कडक निर्णय
मौजा रेवसा येथील गट क्र. १६५, क्षेत्रफळ ३ हेक्टर ६९ आर ही शेतजमीन श्री विठ्ठल रुख्माई संस्थानच्या मालकीची आहे. मात्र, ही जमीन हडप करण्याच्या उद्देशाने प्रदीप त्र्यंबकराव वाकोडे व प्रवीण त्र्यंबकराव वाकोडे यांनी तत्कालीन तहसीलदार संतोष काकडे यांच्यासमोर जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावरील संस्थानचे नाव कमी करून स्वतःच्या नावावर नोंद करण्यासाठी अर्ज सादर केला. ०९ मे २०२२ रोजी तहसीलदार काकडे यांनी महसूल कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून ७/१२ उताऱ्यातून संस्थानचे नाव कमी केले आणि वाकोडे बंधूंच्या नावावर बेकायदेशीर नोंद केली.
या निर्णयाविरोधात राजेंद्र पद्माकर वाकोडे यांनी उपविभागीय अधिकारी अमरावती यांच्यासमोर अपील दाखल केले. अपील प्रकरणात वाकोडे बंधू आणि महसूल कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताचा पर्दाफाश झाला. तहसिलदार काकडे यांनी पारीत केलेला आदेश हा आर्थिक लाभ घेण्याच्या दृष्टीनेच करुन घेतल्याचे स्पष्ट दिसून येत असल्याचे निष्कर्ष IAS अधिकारी रिचर्ड यंथन यांनी नोंदवून दि. ०१ ऑगस्ट २०२३ रोजी तहसीलदार काकडे यांचा आदेश रद्द केला. देवस्थान शेत जमिनीबाबत होणाऱ्या गैर प्रकरणात आळा घालून भ्रष्ट अधिकाऱ्यावर कार्यवाही करण्यासाठी राज्यात ॲन्टी लॅंड ग्रँबीग कायद्याची आवश्यकता आहे व त्याची तरतुद राज्य शासनाने करावी यासाठी मंदिर महासंघाने शासनाला मागणी केलेली आहे.
मंदिर महासंघाचा पाठपुरावा – देवस्थानच्या जमिन मालकीला संरक्षण
या आदेशामुळे महसूल विभागासाठी हा निर्णय गळफास ठरला. उपविभागीय अधिकारी यांच्या आदेशावरील अपिल प्रकरणात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अमरावती यांनी प्रकरणाचा अधिक सखोल तपास करून पुन्हा सुनावणीचे निर्देश दिले. मंदिर महासंघाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार देवस्थानच्या हितासाठी तहसीलदारांना निवेदन दिले. या पाठपुराव्याला यश मिळाले आणि तहसीलदार विजय लोखंडे यांनी दि. २० मार्च २०२५ रोजी सावध भूमिका घेत संस्थानच्या बाजूने अंतिम निर्णय दिला.
