नवी दिल्ली : नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) कंपनीच्या ७०० कोटींहून अधिक किंमतीच्या मालमत्ता ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया आज, शनिवारी सुरू केली आहे. यामध्ये दिल्ली, मुंबई, लखनऊ इत्यादी महत्त्वपूर्ण जागांचा समावेश आहे. ईडीने सांगितले की, ही कारवाई एजेएल मनी-लॉन्डरिंग प्रकरणाच्या अनुषंगाने केली जात आहे. ही प्रक्रिया प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्डरिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए) २००२ च्या कलम ८ आणि मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक नियम २०१३ अंतर्गत करण्यात येत आहे. नॅशनल हेराल्ड हे वर्तमानपत्र प्रकाशित करणारी कंपनी एजेएल ही यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या मालकीची आहे. या कंपनीत सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचे प्रत्येकी ३८ टक्के शेअर्स आहेत, ज्यामुळे ते मुख्य भागीदार ठरतात. यातील उर्वरीत सहभागी मोतीलाल व्होरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस या काँग्रेस नेत्यांचे निधन झाले आहे. नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र एजेएल कंपनीमार्फत प्रकाशित केले जाते. ही कंपनी १९३७ मध्ये स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात सुरू झाली होती आणि नंतर काँग्रेसशी निगडित राहिली.काही काळासाठी नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र बंद पडले, पण एजेएलकडे अजूनही देशभरात अनेक मौल्यवान मालमत्ता शिल्लक आहेत.
यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड ही नवी कंपनी २०१० मध्ये स्थापन झाली, ज्यामध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचे प्रत्येकी ३८ टक्के शेअर्स आहेत. उर्वरित शेअर्स काँग्रेस नेते मोतीलाल व्होरा व ऑस्कर फर्नांडिस यांच्या नावे होते. काँग्रेस पक्षाने एजेएलला दिलेल्या सुमारे ९० कोटी रुपयांच्या कर्जाची वसुली न करता, यंग इंडियन कंपनीला एजेएलचे संपूर्ण नियंत्रण व मालकी दिली गेली. ही गोष्ट मुळातच वादग्रस्त ठरली. या व्यवहारावरून भाजप खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि पुढे चौकशी सुरू झाली. ईडीने पीएमएलए अंतर्गत या व्यवहाराची चौकशी केली.ईडीच्या मते, या व्यवहारात काँग्रेस पक्षाच्या देणग्यांचा गैरवापर करून, बनावट आर्थिक व्यवहार करण्यात आले. ईडीने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये दिल्ली, मुंबई व लखनौमधील मालमत्तांवर तात्पुरता ताबा ठेवला होता. आता एप्रिल २०२५ मध्ये ईडीने कलम ८ अंतर्गत ही मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया औपचारिकरित्या सुरू केली आहे.
