नवीन दरांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी
मुंबई : अनंत नलावडे
राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा,नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरीतील स्थावर मालमत्तांच्या भाडेपट्टा नियमांत एकवाक्यता आणण्यासाठी नवीन दर निश्चित करणारी अधिसूचना काढण्यास मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी ६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी महानगरपालिकांच्या मालमत्ता भाडेपट्ट्याचे नियम निश्चित झाले होते. आता त्याच धर्तीवर नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरींसाठी ‘महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी (स्थावर मालमत्तेचे हस्तांतरण) (सुधारणा) नियम २०२५’ लागू करण्यात येणार आहेत.यानुसार, मालमत्तांचे निवासी,शैक्षणिक, धर्मादाय, सार्वजनिक,व्यावसायिक आणि औद्योगिक असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.सुधारित नियमानुसार, निवासी,शैक्षणिक,धर्मादाय आणि सार्वजनिक मालमत्तांचा भाडेपट्टा दर हा वर्तमान बाजारमूल्याच्या (रेडी रेकनर) ०.५ टक्क्यांपेक्षा कमी नसेल,तर व्यावसायिक आणि औद्योगिक मालमत्तांसाठी हा दर बाजारमूल्याच्या ०.७ टक्क्यांपेक्षा कमी नसेल.
मालमत्तांचे अधिमूल्य, भाडेपट्टा दर आणि सुरक्षा ठेव निश्चित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय समिती गठित करण्यात येणार आहे.या समितीमार्फत दर निश्चित केले जातील.नव्या नियमांबाबत हरकती आणि सूचना मागवून अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाईल.या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालमत्ता हस्तांतरणात पारदर्शकता आणि एकवाक्यता येईल, तसेच स्थानिक महसूल वाढण्यास मदत होईल.
