मुंबई : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविरोधात विडंबनात्मक गाणं तयार केले होते. त्या विरोधात शिंदे समर्थक मोठ्या प्रमाणावर आक्रमक झाले होते. दरम्यान कुणाल कामरावर लावलेल्या कलमांखाली त्याला अटक करण्याची आवश्यकता नसल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. कुणाल कामरा मुंबईत आला आणि त्याच्या जीविताला धोका निर्माण झाला तर त्याची काळजी कोण घेणार, असा प्रश्न न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे. दुसरीकडे, कुणाल कामरा मुंबईत आला तर त्याला शिवसेना स्टाईल धडा शिकवणार असल्याचा इशारा शिंदे गटाच्या नेत्यांनी दिला होता. त्यानंतर आता न्यायालयाने कामराला त्याच्या याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत अटक करता येणार नाही, असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे तूर्तास कामराला दिलासा मिळाला आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविरुद्ध केलेल्या टिप्पणीनंतर दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याच्या मागणीसाठीच्या याचिकेवर बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी कुणाल कामराला अटकेपासून अंतरिम संरक्षण मिळाले आहे. कामराला अटकेपासून संरक्षण देताना न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, त्याला बजावण्यात आलेले समन्स कलम ३५(३) अंतर्गत आहे, ज्यामध्ये व्यक्तीला अटक करणे आवश्यक नाही. त्यामुळे याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत याचिकाकर्त्याला अटक केली जाणार नाही.
दरम्यान कुणालच्या वतीने ॲड. नवरोज सीरवी यांनी बाजू मांडली. तर सरकारी वकील म्हणून ॲड. हितेन वेणूगावकर यांनी पोलिसांच्या वतीने युक्तीवाद केला. यावेळी सरकारी वकील हितेन वेणूगावकर यांनी कुणालच्या याचिकेत तथ्य नसल्याचे म्हणत ती याचिका रद्द करण्याची मागणी केली. मात्र यावेळी पोलिसांकडून समन्समध्ये उल्लेख केलेल्या कलमावरुन न्यायालयाने सवाल उपस्थित केले.
त्यावर कुणालच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, आमची मागणी आहे की एफआयआर रद्द करावा आणि तपास पूर्णपणे थांबवावा. कलम १९-अ नुसार, हे प्रकरण याचिकाकर्त्याच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी संबंधित आहे. यानुसार कोणताही गुन्हा घडलेला नाही. यंत्रसामग्रीचा वापर करून एखाद्या व्यक्तीला धमकावण्याचा आणि दडपण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
