नवी दिल्ली – ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट प्रकरणातील निकालाला आव्हान देणारी पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. फेटाळण्यात आलेल्या याचिकांमध्ये व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपॅट) रेकॉर्डसह इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (ईव्हीएम) डेटाच्या 100 टक्के क्रॉस-व्हेरिफिकेशनची मागणी करण्यात आली होती.
अरुण कुमार अग्रवाल यांनी ही याचिका दाखल केली असून, निकालात स्पष्ट झालेल्या त्रुटी असल्याचा दावा केला आहे. अधिवक्ता नेहा राठी यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेनुसार, न्यायालयाच्या 26 एप्रिलच्या निकालात सिम्बॉल लोडिंग युनिट्सची असुरक्षा आणि त्यांच्या लेखापरीक्षणाची आवश्यकता याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. अग्रवाल यांनी दावा केला की एसएलयूमध्ये आवश्यक प्रतिमेच्या पलीकडे अतिरिक्त डेटा असण्याची शक्यता न्यायालयाने दुर्लक्षित केली आहे. ईव्हीएम मतांशी जुळवून घेण्यासाठी मोजण्यात आलेल्या व्हीव्हीपॅट स्लिपची टक्केवारी 5 टक्के आहे, तर ती 2 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, असे या निकालात चुकीचे नमूद करण्यात आले आहे. EVM-VVPAT डेटाच्या 100 टक्के जुळणीमुळे मतदानाचा निकाल जाहीर होण्यास विलंब होईल, असा निर्धारही याचिकेत करण्यात आला.
“इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन मतदारांना त्यांची मते अचूकपणे नोंदवली गेली आहेत याची पडताळणी करू देत नाहीत, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. शिवाय, त्यांचे स्वरूप पाहता, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे विशेषतः डिझाइनर, प्रोग्रामर, निर्माते, देखभाल तंत्रज्ञ इत्यादींच्या अंतर्गत दुर्भावनापूर्ण बदलांसाठी असुरक्षित असतात,” असे याचिकेत म्हटले आहे.
तोंडी युक्तिवाद न करता न्यायाधीश त्यांच्या चेंबरमध्ये पुनर्विचार याचिका विचारात घेतात. सर्वोच्च न्यायालयाने 26 एप्रिल रोजी ईव्हीएमच्या साधेपणा, सुरक्षा आणि सोप्या वापरावर जोर देत VVPAT सह ईव्हीएमवर टाकलेल्या मतांचे 100 टक्के क्रॉस-व्हेरिफिकेशन करण्याची मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका फेटाळल्या होत्या. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांनी त्यांच्या निकालात ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेचा दावा केला होता. तसेच मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) केलेल्या सुरक्षा उपायांवर लक्ष वेधले होते.
