नवी दिल्ली – लोकसभा निवडणुकीसाठी चार टप्प्यातील मतदान झाले असून सोमवार दि. २० मे रोजी पाचव्या टप्प्यातील मतदान होत आहे. तत्पुर्वी, काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी आरक्षण आणि जातीवर आधारित जनगणनेच्या मुद्यावरून भाजपवर जोरदार टीका केली. तसेच, मनमोहनसिंग सरकारमध्ये २०११ साली झालेल्या जनगणनेबाबत आणि आरक्षणाच्या मर्यादेबाबत भाजपला प्रश्न विचारला.
काँग्रेस नेते जयराम रमेश म्हणाले देशभरातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मागासवर्गीयांना आरक्षणाचे पूर्ण अधिकार मिळाले पाहिजेत आणि त्यासाठी जातगणना गरजेची आहे. २०११ साली मनमोहन सरकारमध्ये आर्थिक, सामाजिक आणि जातीय जनगणना झाली होती. त्या अहवालात जातीय जनगणनेबाबत जी माहिती मिळाली, ती समोर येऊ शकली नाही, कारण त्याला तीन वर्षे लागली आणि तोपर्यंत मोदींचे सरकार आले होते. मोदींनी ती माहिती समोर येऊ दिली नाही असे जयराम रमेश म्हणाले.
मोदी सरकार सामाजिक, आर्थिक आणि जातीय जनगणनेच्या बाजूने आहे की नाही, याचे त्यांनी अद्याप स्पष्टीकरण दिलेले नाही. १९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल आयोगाच्या संदर्भात निर्णय दिला होता, ज्यामध्ये एससी, एसटी आणि ओबीसीसाठी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा असणे आवश्यक असल्याचे सांगितले होते. फक्त तामिळनाडूचा आरक्षण कायदा भारतीय राज्यघटनेच्या ९ व्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट आहे. तामिळनाडूमध्ये ६९ टक्के आरक्षण आहे, परंतु ते असंवैधानिक नाही. आम्ही म्हणतो की आम्ही आरक्षणाची मर्यादा वाढवू. पण, माझा सरकारला सवाल आहे की, तुम्ही आरक्षणाची मर्यादा वाढवणार का? जात जनगणना करणार का? असा सवाल त्यांनी यावेळी केली.
