गुवाहाटी – केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नव्या अधिसूचनेच्या विरोधात चहा निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनी बेमुदत बंदची हाक दिली आहे. याचा थेट फटका या कंपन्यांवर अवलंबून असलेले सुमारे १ लाख २४ हजार छोटे चहा बागायतदार आणि चहाच्या बागायतींमध्ये चहाची पाने खुडण्याचे काम करणाऱ्या १० लाख कामगारांना बसणार आहे.
ऑल आसाम बॉट लीफ मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने या बंदची हाक दिली आहे. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नव्या अधिसूचनेनुसार अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये उत्पादित केल्या जाणाऱ्या चहा पावडरची खुल्या लिलावात शंभर टक्के विक्री करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. १ एप्रिलपासून ही अधिसूचना लागू होणार आहे.
या अधिसूचनेला चहा निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांचा विरोध आहे. या अधिसूचनेमुळे चहा पावडरची विक्री करण्यास ३ ते ४ आठवडे उशिर होणार असून त्यामुळे छोट्या बागायतदारांना वेळेवर पैसे देणे कंपन्यांना शक्य होणार नाही,असे कंपन्यांच्या संघटनेचे म्हणणे आहे. जोपर्यंत केंद्र सरकार ही अधिसूचना मागे घेत नाही तोपर्यंत कारखाने बंद ठेवण्याचा निर्धार या संघटनेने जाहीर केला आहे. नॉर्थ इस्टर्न टी असोसिएशन आणि नॉर्थ बंगाल बॉट टी लीफ वेल्फेअर असोसिएशन या संघटनाही या बंदमध्ये सहभागी आहेत.
