अंबादास दानवेंचा आरोप; फडणवीसांनीही दिलं प्रत्युत्तर
मुंबई – डोंबिवली एमआयडीसीतील केमिकल कंपनीत गुरुवारी दुपारच्या सुमारास मोठा स्फोट झाल्याची घटना घडली. या घटनेत सात कामगारांचा मृत्यू झाला तर ४८ जण जखमी झाले. या स्फोटाची तीव्रता इतकी होती की या भागात राहणाऱ्या अनेकांच्या घरातील काचा फुटल्या, तर काहींच्या घराचे आणि गाड्यांचे नुकसान झाले. दरम्यान, या स्फोटावरून आता राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरु झाले आहे. या स्फोटाला शिंदे सरकार जबाबदार आहे, अशा प्रकारचा आरोप ठाकरे गटाकडून करण्यात आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या आरोपाला देवेंद्र फडणवीस यांनीही प्रत्युत्तर दिलं आहे.
शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी आज डोंबिवलीत घटनास्थळाची पाहणी केली. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशीही संवाद साधला. यावेळी बोलताना, या भागातील केमिकल कंपन्या दुसऱ्या जागी हलवण्यासंदर्भात ठाकरे सरकारने निर्णय घेतला होता. मात्र, शिंदे सरकारने पुढे त्याचं काहीही केलं नाही, असा आरोप त्यांनी शिंदे सरकारवर केला.
“डोंबिवलीतील संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र दुसऱ्या जागेवर हलवणे शक्य नाही. मात्र, ज्या पाच केमिकल कंपन्या इथे आहेत, त्या इथून दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्यात येईल, असा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला होता. मात्र, दुर्देवाने आमचं सरकार गेलं आणि गद्दारांचे सरकार आलं. या सरकारने या निर्णयावर पुढे काहीही केलं नाही. यावर कोणतीही पावले उचललेली नाहीत. या सरकारकडून अनाधिकृत उद्योगांना पाठिशी घालण्याचं काम सुरू आहे”, अशी प्रतिक्रिया अंबादास दानवे यांनी दिली.
पुढे बोलताना त्यांनी राज्यात रिअॅक्टर विषयी धोरण असावं, अशी मागणीही केली. “ज्याप्रमाणे राज्यात बॉयलर विषय धोरण आहे. त्याप्रणाने रिअॅक्टर विषयी धोरण असणे आवश्यक आहे. हे रिअॅक्टर का फुटतात, कारण हे जुने रिअॅक्टर असतात, हे रिअॅक्टर महाग आहेत. छोट्या कंपन्यांना हे खरेदी करणं अवघड जातं. त्यामुळे मोठ्या कंपन्यांनी डिसमेंटलेले रिएक्टर छोट्या कंपन्या विकत घेतात”, असे ते म्हणाले.
दरम्यान, ठाकरे गटाच्या आरोपाला राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही प्रत्युत्तर दिलं. “कोणतेही उद्योग एका दिवसात हलवता येत नाही. हे उद्योग एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर हलवण्यात यावे, अशी चर्चा बऱ्याच वर्षांपासून सुरु आहे. उद्धव ठाकरेंनी त्याकरिता काहीही केलेलं नाही. त्यासाठी एकही फाईल त्यांनी पुढे केली नाही. मात्र, या घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊन या उद्योगांना दुसरी जागा उपलब्ध करुन दिली पाहिजे. याकरिता सरकार निश्चित पुढाकार घेईन”, असं ते म्हणाले.
