नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा शपथविधी आता रविवार 9 जून रोजी नियोजित असून उद्या सकाळी एनडीए संसद दल बैठकीत त्यांची नेतेपदी निवड होईल. मात्र सत्ता स्थापनेपूर्वीच जदयू आणि तेलगू देसम पक्षाने आपल्या पाठिंब्याचा मोबदला मागण्यास सुरुवात केली आहे. तेलगू देसम पक्षाने मंत्रिपदे मागितली तर जदयूने समान नागरी कायदा आणि अग्‍निवीर योजनेचा पुन्हा विचार व्हावा अशी मागणी केल्याने मोदींचा तिसरा कार्यकाळ अडचणीत जाणार हे स्पष्ट झाले आहे.
पंतप्रधान मोदी आणि 23 मित्रपक्षांच्या काल झालेल्या बैठकीत पाच खासदारामागे एक केंद्रीय मंत्रिपद असा ढोबळ निर्णय झाला. तेलगू देसम पक्षाचे चंद्राबाबू नायडू यांनी आरोग्य, तंत्रज्ञान, शिक्षण ही मंत्रिपदे, लोकसभा अध्यक्षपद आणि आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा या मागण्या केल्या आहेत. याहून अधिक कठीण मागण्या जदयूच्या नितीशकुमार यांनी केल्या आहेत. स्वत: नितीशकुमार हे जाहीरपणे सांगत आहेत की, आम्ही बिनशर्त पाठिंबा दिला आहे. मात्र जदयूचे तीन ज्येष्ठ मंत्री के.सी. त्यागी, नीरज कुमार आणि अलोक सुमन यांनी आज म्हटले की, समान नागरी कायद्याला आमचा विरोध नाही. मात्र या कायद्याच्या मसुद्याबाबत सर्वच पक्षांशी चर्चा करून त्यांचे म्हणणे जाणून घेणे आवश्यक आहे.
भाजपा कोणतीही चर्चा न करता समान नागरी कायदा मंजूर करून घेण्याच्या तयारीत होता. मात्र आता त्यांच्या नियोजनाला खीळ बसणार आहे. जदयूने अग्‍निवीर योजनेलाही विरोध केला आहे. या योजनेमुळे तरुणांना त्रास होत असून त्यांची चिंता वाढली आहे. त्यामुळे अग्‍निवीर योजनेचा फेरविचार व्हावा असे त्यांनी म्हटले. अग्‍निवीर योजनेला काँग्रेस, जदयू, समाजवादी अशा अनेक पक्षांनी विरोध केला असतानाही भाजपाने ती रेटून नेली होती. आता मात्र भाजपाला या योजनेचा विचार करणे भाग पडणार आहे.
जदयूने बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा आणि देशभर जातीय जातगणना करा याही मागण्या केल्या आहेत. नितीशकुमार यांनी गेली अनेक वर्षे विशेष राज्याच्या दर्जाची मागणी सातत्याने केली आहे. परंतु मोदी सरकारने कधीही प्रतिसाद दिला नाही. जात जनगणनेलाही भाजपाचा विरोध आहे. पण जदयू आणि तेलगू देसमचा पाठिंबा राखायचा तर त्यांच्या मागण्यांकडे आता दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
