नवी दिल्ली – गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत यावेळी भाजप स्वबळावर २७२ या बहुमताच्या आखडेवारीपासून फार लांब राहिले. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला २४० जागा मिळाल्या. बहुमतापासून ही संख्या ३२ ने कमी आहे. नरेंद्र मोदी यांना सलग तिस-यांदा टीडीपी आणि जदयूच्या मदतीने सरकार स्थापन करावे लागले. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएमधील चंद्रबाबू नायडू यांच्या टीडीपीने लोकसभा निवडणुकीत १६ जागा जिंकल्या आहेत तर बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांच्या जदयूने १२ जागा मिळवल्या. या दोन्ही पक्षांच्या जोरावर मोदी सरकार केंद्रात सत्तेत आले.
मोदी सरकारचा शपथविधी झाला आणि मंत्रिमंडळाचे खाते वाटप देखील झाले. आता लढाई संसदेच्या आत सुरू होणार आहे. बहुमतापासून दूर असलेल्या भाजपसाठी लोकसभेचे अध्यक्षपद फार महत्त्वाचे आहे.
लोकसभेचे प्रमुख आणि पीठासन अधिकारी हे अध्यक्ष असतात. लोकसभा कशी चालेल, याची संपूर्ण जबाबदारी अध्यक्षाची असते. घटनेच्या कलम १०८ नुसार लोकसभेच्या अध्यक्षांकडे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षपद असते. अध्यक्ष संसदीय बैठकीचा अजेंडा ठरवतात. तेच स्थगन प्रस्ताव किंवा अविश्वास प्रस्तावासारख्या गोष्टींना परवानगी देतात. सभागृहात एखाद्या नियमावर वाद झाला तर अध्यक्ष त्यासंदर्भात नियमाची व्याख्या निश्चित करतात आणि तो लागूदेखील करतात. यावर कोर्टातदेखील आव्हान देता येत नाही.
अध्यक्षपद हे कोणत्याही पक्षाचे नसते. यापदावरील व्यक्तीने तसे असू नये, असे संकेत आहेत. मर्यादांचे उल्लंघन करणा-या खासदारांना अध्यक्ष निलंबित करू शकतात. अध्यक्षाचे मुख्य काम हे सरकारच्या हिताचे रक्षण करण्याचे असते. जर अध्यक्ष सरकारच्या धोरणाशी आणि रणनितीशी असहमत झाला तर अडचणीचे ठरू शकते.
सभागृहात एखाद्या विधेयकावर किंवा महत्त्वाच्या मुद्यावर कोण मतदान करू शकते आणि कोण नाही, सभागृह कधी चालेल आणि कधी त्याचे कामकाज स्थगित केले जाईल, असे सर्व कायदेशीर अधिकार लोकसभेच्या अध्यक्षांकडे असतात. एका पक्षातून दुस-या पक्षात जाणा-या खासदारांना रोखण्यासाठी राजीव गांधी सरकारने १९८५ साली पक्षांतर्गत बंदी कायदा आणला होता.
