मुंबई- महायुती सरकार प्रामाणिक आहे. सरकारमधील मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी मराठ्यांना आरक्षण दिलेले आहे. ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावण्याची सरकारची भुमिका स्पष्ट आहे. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांची आरक्षणाबाबत नेमकी भूमिका काय आहे? हे त्यांनी महाराष्ट्रातील जनतेसमोर, मराठा-ओबीसी या दोन्ही समाजांसमोर जाहीर करावी, अशी मागणी भाजपा विधानपरिषद गटनेते आ. प्रविण दरेकर यांनी केली आहे.
दरेकर म्हणाले की, शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांना आरक्षणाबाबत दुसऱ्याच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून केवळ आपली राजकीय पोळी भाजायचीय. शरद पवार ४०-५० वर्ष राजकारण करत आहेत. मराठा मुख्यमंत्री किती झाले. पवारांनी किती वेळा सत्तेचे नेतृत्व केलेय. मग त्यावेळी मराठ्यांसंदर्भात भुमिका का घेतली नाही. उद्धव ठाकरेंनीही नेमकी भुमिका काय ते महाराष्ट्रातील जनतेसमोर, दोन्ही समाजासमोर जाहीर करावी.
दरेकर पुढे म्हणाले की, एवढ्या प्रकारची जातीय तेढ महाराष्ट्रात कधीच निर्माण झाली नव्हती. व्यक्तीद्वेषातून राजकारण पहिल्यांदा पाहायला मिळतेय. आरक्षणाच्या संदर्भात सरकार पहिल्या दिवसापासून ओबीसीना कुठलाही धक्का न लावता त्यांच्या आरक्षनामधून आरक्षण दिले जाणार नाही ही स्पष्ट भुमिका आहे. राज्य सरकारने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठ्यांना १० टक्के आरक्षण दिले. सगे-सोयऱ्यांच्याबाबत मार्ग काढता येत असेल तर तो काढण्याची मानसिकता राज्य सरकारची आहे. चर्चेतून संवादातून हे विषय सुटतील. द्विधा मनस्थिती राज्य सरकारची नाही. राज्यात जातीय सलोखा राहिला पाहिजे. जातीयतेचे जे विष ओतले जातेय ते महाराष्ट्राच्या भविष्यासाठी योग्य नाही. दोन्ही समाजांना न्याय देण्याची सरकारची भुमिका आहे. याचे कुणी राजकारण करू नये.
