नवी दिल्ली – माजी आयपीएस संजीव भट्ट, उमर खालिद, प्रोफेसर साईबाबा, भीमा कोरेगाव घटनेतील आरोपी मानवाधिकार कार्यकर्त्यांची सुटका करावी, अशी विनंती माजी न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांकडे एका खुल्या पत्राद्वारे केली आहे.
पत्रात काटजूंनी म्हटले आहे की, मी तुम्हाला आदरपूर्वक आवाहन करतो की, न्यायालयाने तुरुंगात असलेल्या काही लोकांच्या खटल्यांचा पुनर्विचार करावा. त्यांच्याबद्दल मला वाटते की ते निर्दोष आहेत आणि मोदी सरकारच्या राजकीय सूडबुद्धीने त्यांना चुकीच्या पद्धतीने तुरुंगात डांबण्यात आले आहे. त्यांच्यावर लावण्यात आलेले खोटे आरोप फेटाळून लावत त्यांची सुटका करण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत.
संजीव भट्ट हे वरिष्ठ आयपीएस पोलीस अधिकारी होते. गुजरात सरकारने १९९६ च्या जुन्या खटल्यात त्यांना खोट्या आरोपाखाली अटक करून दोषी ठरवले. त्यानंतर २०१८ पासून ते तुरुंगात आहे. त्यांना सेवेतूनही बडतर्फ करण्यात आले असून त्याचा व त्याच्या कुटुंबीयांचा अनेक प्रकारे छळ करण्यात आला आहे. उमर खालिदने जेएनयूमधून पीएचडी केली आहे. तो समाजसेवक होता. यूएपीए आणि आयपीसीच्या इतर अनेक कलमांखाली त्याला देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. मला वाटते की हे सर्व पूर्णपणे बनावट आणि बनावट आहे. २०२० पासून तो तुरुंगात आहे. त्याचा खरा गुन्हा मुस्लिम असणे हा आहे. जेएनयूमधील याच घटनेत कन्हैया कुमारवरही असेच आरोप करण्यात आले होते. हिंदू असल्याने सुटका झाली आहे.
भीमा कोरेगावच्या आरोपींवरील सर्व आरोप खोटे असल्याचे दिसून येत आहे. ते आरोप रद्द केले गेले पाहिजेत. भारतातील मानवाधिकार कार्यकर्त्यांवरील आरोप त्वरित रद्द करण्यात यावे. मोदी सरकारने अनेकदा त्यांच्याविरोधात टीका करणाऱ्यांना अटक केली आहे. लोकशाहीत सरकारवर टीका करणे हा जनतेचा अधिकार आहे. तसेच प्रोफेसर साईबाबांच्या प्रकरणाचा पुनर्विचार व्हायला हवा. त्यांच्यावरील सर्व आरोप वगळले पाहिजेत. कारण ते पूर्णपणे निर्दोष असल्याचे दिसून येत असून त्यांच्याविरुद्ध पोलिसांनी तयार केलेले पुरावेही चुकीचे आहेत. याशिवाय दहशतवाद, देशद्रोह, युएपीए इत्यादी खोट्या आरोपांखाली मोठ्या संख्येने निरपराध मुस्लिम दीर्घकाळ तुरुंगात आहेत. त्यांचा गुन्हा एवढाच होता की तो मुस्लिम आहे, ज्याचा मोदी तिरस्कार करतात, असेही काटजू यांनी पत्रात म्हटले आहे.
