मुंबई- घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेची चौकशी करणाऱ्या चौकशी समिती मार्फत कोविड काळात अथवा त्या दरम्यान होर्डिंग बाबत तत्कालीन सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबाबत चौकशी करण्यात येईल, अशी ग्वाही उदयोग मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेबाबत आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचना आज विधानसभेत चर्चेत आली होती या चर्चेत सहभागी होताना भाजपा आमदार ॲड आश‍िष शेलार म्हणाले की, होर्डिंग विषयात एक मोठे कट आण‍ि कारस्थान आहे. होर्डिंग बाबात एक धोरण येणार येणार असे म्हणून मुंबई महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी बोंबाबोब केली, मग मुंबईसाठी स्ट्रीट फर्निचर पॉलीसी तत्कालीन पा लिकेतील सत्ताधारी नेत्याच्या सांगण्यावरुन आणण्यात आली. काही कंपन्याना डोळयासमोर ठेवून ही पॉलीसी करण्यात आली होती. कोविड काळात रस्त्यावर गर्दी नसली तरी होर्डिंग झळकत होती. याच काळात नव्या पॉलीसी नुसार सगळी होर्डिंग एकाच साईजचे असावेत असा आग्रह धरण्यात आला त्यातून मुंबईतील होर्डिंगची साईज बदलण्यात आली. ज्यामध्ये कोणतेही नियम पाळण्याले नाहीत. याचवेळी होर्डिंग वर डिजीटल स्कीन लावण्यात आले, मालकांना हवेतेवढे पैसा कमवण्याची मुभा दिली. तर याच वेळी कोविड काळात होर्डिंग मालकांना सवलत देण्यात आली व परवान्यामध्ये ५० टक्के सुट देण्यात आली.
तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारने कोरोना काळात होर्डिंग व्यावसायिकांसोबत गुप्त बैठका करून लायझनिंग केले. त्यांना परवान्यात ५० टक्के माफी दिली. या कटकारस्थानाची चौकशी झाली पाहिजे. तसेच आयआयटीच्या अहवालानुसार एलईडी होर्डिंग्सच्या प्रखर प्रकाशामुळे वाहनचालकांना त्रास होत आहे. याचा गंभीर विचार होणार का ? कोरोना काळातच या होर्डिंगवर एलईडी लावण्याची परवानगी देण्यात आली होती. कटसाठी हे करण्यात आले काय असा सवाल करी आमदार ॲड आश‍िष शेलार यांनी मुंबईत असलेल्या १,०२५ महाकाय होर्डिंग्सपैकी १७९ रेल्वेच्या हद्दीत आहेत व त्यांना महापालिकेची परवानगी नाही. त्यामुळे या १७९ जाहिरातफलकांवर काय कारवाई करणार? याबाबत सभागृहात प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी घाटकोपर दुर्घटना प्रकरणातची चौ्कशी समितीकडे याबाबींची चौकशीसाठी पाठविण्यात येतील
