मुंबई– मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी दाखल केलेल्या काही याचिकांच्या सुनावणीवेळी मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाला आक्षेप घेताना आयोगावर गंभीर आरोप केल्याने उच्च न्यायालय याचिकाकर्त्यावर संतापले. असे आरोप करताना भान ठेवा , बेताल,वाट्टेल ते आरोप करू नका अशा शब्दांत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला फटकारले.
राज्य सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला आव्हान देणारी रिट याचिका अ‍ॅड.जयश्री पाटील तसेच अनुराधा पांडे,सीमा मांधनिया आणि प्रथमेश ढोपळ यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब पवार यांच्या जनहित याचिकेसह एकूण १८ याचिका दाखल केल्या आहेत.
या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोष पुनिवाला यांच्या त्रिसदस्य पूर्णपीठासमोर सुरू आहे . एका याचिकाकर्त्याने युक्तिवाद करताना आयोगावर गंभीर आरोप केल्याने न्यायालय भडकले. न्यायालयाने सांगितले की, “हा मुद्दा गंभीर आहे आणि त्याचा परिणाम राज्यातील मोठ्या लोकसंख्येवर होत असताना असा युक्तिवाद करणे योग्य नाही.असा युक्तिवाद करताना काळजी घ्यायला हवी होती.”
