नाशिक – मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण योजना हा राज्य शासनाचा क्रांतिकारी निर्णय आहे. महिलांचे आरोग्य, पोषण आणि त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. जिल्ह्यात या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मिशन मोडवर काम करावे. एकही पात्र माता भगिनी या योजनेपासून वंचित राहणार नाही, यासाठी यंत्रणांनी दक्ष राहावे, असे निर्देश राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी आज येथे दिले.
राज्य शासनामार्फत घोषित ‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण’योजनेच्या अंमलबजावणी आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मध्यवर्ती सभागृहात आयोजित या बैठकीस जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, नाशिक महानगरपालिका आयुक्त अशोक करंजकर, प्रभारी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे, , अप्पर पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) आदित्य मिरखेलकर , निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी, महिला व बालविकास अधिकारी सुनील दुसाणे, समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त देविदास नांदगावकर यांच्यासह दूरदृश्य प्रणालीद्वारे जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार गटविकास अधिकारी, मुख्याधिकारी आदि उपस्थित होते.
पालकमंत्री दादा भुसे म्हणाले, राज्यातील महिलांना स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे, त्यांच्या सशक्तीकरणास चालना देणे. महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा करणे, या उद्देशाने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली आहे. राज्यातील 21 ते 65 या वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्त्या आणि निराधार महिलांसाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. राज्य शासनाने या योजनेंतर्गत अर्ज करण्याची मुदत वाढवून ३१ ऑगस्ट केली आहे. ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्ज केलेल्या लाभार्थी महिलांना १ जुलै २०२४ पासून दरमहा १ हजार ५०० रुपये आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीतील तांत्रिक अडचणी दूर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील योजनेशी संबंधित सर्व शासकीय यंत्रणांनी नोंदणी प्रक्रियेला गती देऊन, विशेष मोहिमेद्वारे ही योजना मिशन मोडवर राबवावी व मुदतीपूर्वीच जिल्ह्यातील सर्व पात्र महिलांची नोंदणी पूर्ण करावी, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
पालकमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शासन निर्देशाप्रमाणे तालुका, विधानसभा क्षेत्र पातळीवर समिती गठण करावी. एकही पात्र लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहू नये, यासाठी यंत्रणांनी दक्ष राहावे. अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया विनामूल्य आहे. त्यामुळे, ही योजना राबविताना कोणाचीही अडवणूक करू नये. सजग राहून चुकीचे काम करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, असे ते म्हणाले.
यावेळी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेबाबतच्या जिल्ह्यातील कार्यवाहीचा आढावा सादर केला. तसेच, सुनील दुसाणे यांनी या योजनेची माहिती, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना, महानगरपालिका, नगरपालिका स्तरावर प्रत्यक्षात झालेली नोंदणी यांची माहिती सादर केली.
जिल्ह्यात महानगरपालिका क्षेत्रात ऑफलाईन पद्धतीने 10 हजार 660, ऑनलाईन पद्धतीने एक हजार 36 असे एकूण 11 हजार 696 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. नगरपालिका, नगरपरिषद क्षेत्रात ऑफलाईन पद्धतीने सहा हजार 762, ऑनलाईन पद्धतीने एक हजार 123 असे एकूण 7 हजार 885 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. जिल्हा परिषद स्तरावर ऑफलाईन पद्धतीने 82 हजार 919, ऑनलाईन पद्धतीने 41 हजार 644 असे एकूण एक लाख 24 हजार 563 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. अशा रीतीने वैयक्तिक व शासकीय यंत्रणा बाहेरील व्यक्ती व्यतिरिक्त जिल्ह्यात एकूण ऑफलाईन पद्धतीने एक लाख 341, ऑनलाईन पद्धतीने 43 हजार 803 असे एकूण एक लाख 44 हजार 144 अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेचाही घेतला आढावा
ज्येष्ठ नागरिकांना सक्रिय जीवनात आणण्यासाठी व त्यांना मोकळेपणाने जगता यावे, यासाठी राज्य शासनातर्फे मुख्यमंत्री वयोश्री योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेतून ज्येष्ठ नागरिकांचे कौटुंबिक व मानसिक स्वास्थ्य अबाधित राहील. शासकीय यंत्रणांनी टीम वर्कद्वारे अधिकाधिक गरजूंना या योजनेचा लाभ द्यावा, असे निर्देश पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी दिले. राज्यातील 65 वर्षे वय व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात सामान्य स्थितीत जगण्यासाठी आणि त्यांना वयोमानपरत्वे येणाऱ्या अपंगत्व, अशक्तपणा यावर उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यक सहाय्य साधने / उपकरणे खरेदी करण्याकरिता तसेच मनःस्वास्थ्य केंद्र, योगोपचार केंद्र इत्यादिद्वारे त्यांचे मानसिक स्वास्थ्य अबाधित ठेवण्यासाठी राज्यात मुख्यमंत्री वयोश्री योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेत एकवेळी एकरकमी रक्कम रूपये तीन हजारांची आर्थिक मदत करण्यात येते. याचाही आढावा यावेळी पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी घेतला.
