(अनंत नलावडे)
मुंबई – मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाबाबत राज्यातील महायुती सरकारने नेहमीच सकारात्मक भूमिका घेतली असून ज्यांनी आरक्षण दिलं नाही,ज्यांची मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका स्पष्ट नाही,जे राज्य सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला येत नाहीत,त्यांना मनोज जरांगे पाटील यांनी जाब विचारावा असे खुले आवाहन राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी बुधवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना केले.आंदोलनकर्ते जरांगे पाटील यांचा उद्देश समाजासाठी असला तरी त्यांनी पूर्वग्रहदूषित टीका टिप्पणी करु नये, अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
सामंत म्हणाले की,जरांगे यांनी केलेल्या आंदोलनाबाबत दुमत नसून त्यांच्याच आंदोलनामुळे मराठा समाजातील अनेकांना दाखले आणि नोंदी मिळाल्या आहेत.या आंदोलनाला सरकारनेही सकारात्मक प्रतिसाद देत मागण्या मान्य करण्याचा प्रयत्न केला.या आंदोलनामुळे राज्य सरकारने मराठा समाजाचे सर्वेक्षण केले.त्यावेळी अवघ्या १२ दिवसांमध्ये ३३७ कोटी रुपये खर्च करून १ कोटी ५८ लाख घरांचे सर्वेक्षण करण्यात आले,अशा प्रकारचे जगात पहिल्यांदाच इतक्या जलदगतीने व्यापक सर्वेक्षण झाले असेल, असा दावाही सामंत यांनी केला.या सर्वेक्षणाच्या आधारेच अहवाल आल्यानंतर राज्य सरकारकडून आरक्षणाची घोषणा करण्यात आल्याचे सांगत जरांगे यांनी सरकारच्या या चांगल्या गोष्टींचा देखील विचार करायला हवा,असेही सामंत यांनी यावेळी नमूद केले.
आरक्षण देताना सरकारकडून मराठा किंवा ओबीसी कुणावरही अन्याय होणार नाही,असे सांगत अधिसंख्य पदे भरण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मविआ काळात तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना केली होती पण निर्णय झाला नाही, याकडे सामंत यांनी लक्ष वेधले.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबत बोलताना जरांगे पाटील यांनी गैरसमज करून बोलू नये. फडणवीस मराठा आरक्षणासाठी सकारात्मक आहेत. देवेंद्रजी चुकीची भूमिका घेत असल्याचे म्हणणे गैर असून या आंदोलनाचा राजकीय वापर करणाऱ्यांनी मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण द्यायचं की नाही, यावर दोन दिवसांत भूमिका स्पष्ट करावी, असे आव्हानही सामंत यांनी विरोधी पक्षांनाही दिले.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिलं होते.ते आरक्षण मिळू नये, यासाठी काही लोक कोर्टात गेले. हायकोर्टाने आरक्षण टिकवले.२०१७-१८ ला आरक्षण दिले ते २०२० पर्यंत टिकले. मात्र महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आरक्षणाबाबत कोर्टात योग्य बाजू न मांडली नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचा पाठपुरावा न केल्याने आरक्षण रद्द झाले. इतकेच नव्हे तर मागासवर्गीय आयोगाला तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने निधीही दिला नव्हता, असा आरोपही सामंत यांनी केला.
……………………..
