मुंबई- महाराष्ट्र राज्याचे मत्स्योद्योग विकास धोरण तयार करण्यासाठी समिती तयार केली आहे. या धोरण निश्चितीत राज्यातील मच्छिमार सहकारी संस्था, मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य मच्छिमारांचाही सहभाग असावा, यादृष्टीने सर्वांच्या सूचना, अभिप्राय विचारात घेण्यात येणार आहेत. त्यामुळे सर्व संबंधितांनी राज्याचे मत्स्योद्योग विकास धोरण कसे असावे, याबाबतच्या सूचना, अभिप्राय 6 ऑगस्ट, 2024 पर्यंत पाठवावेत, असे आवाहन या धोरण समितीचे अध्यक्ष राम नाईक यांनी केले.
मत्स्यव्यवसायाच्या अनुषंगाने राज्याचे धोरण असावे, यासाठी राज्य शासनाने उत्तर प्रदेशचे माजी राज्यपाल राम नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला. या समितीची बैठक नुकतीच पार पडली. त्या अनुषंगाने आणि मत्स्योद्योग विकास धोरणाबाबत सर्वसामान्यांना माहिती व्हावी, या हेतूने श्री. नाईक यांनी आज प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. मत्स्यव्यवसाय विभागाचे आयुक्त डॉ. अतुल पाटणे, मत्स्यव्यवसाय (सागरी) सहआयुक्त महेश देवरे यावेळी उपस्थित होते.
श्री. राम नाईक म्हणाले की, मत्स्यव्यवसाय हा राज्यात रोजगार निर्मितीस अनुकूल व अत्यंत महत्वाचा विषय आहे. सागरी किनारपट्टी वरील इतर राज्यांच्या मत्स्य व्यवसाय विषयक धोरणांचा तसेच इतर राज्यांच्या गोड्या पाण्यातील मासेमारी व भूजल मत्स्यपालन विषयक धोरणांचाही अभ्यास करून आणि आलेल्या सर्व सूचना आणि अभिप्राय विचारात घेऊन हे धोरण तयार करण्यात येईल. सर्वांनी त्यांच्या सूचना, अभिप्राय जास्तीत जास्त एक हजार शब्दांत टंकलिखीत स्वरुपात समितीला maharashtra.fisheries.policy@gmail.com या ईमेल वर अथवा मत्स्योद्योग विकास धोरण समिती, आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय यांचे कार्यालय, सी 24, मित्तल टॉवर, विधानभवन नजिक, नरिमन पॉईंट, मुंबई -21 येथे पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
राज्यातील मच्छिमारांच्या अडचणी, उपलब्ध सुविधा, आवश्यक सोईसुविधा, विक्रीव्यवस्था आदींचा या धोरणामध्ये समावेश असेल. नवीन मत्स्यव्यवसाय धोरण हे सर्वसमावेशक आणि सर्वंकष होईल, यासाठी समिती प्रयत्न करेल. धोरणाचा मसुदा लवकरात लवकर तयार करून राज्य शासनाला सादर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
मुंबईसह सर्व शहरातील जागतिक दर्जाच्या मासळी बाजाराच्या आवश्यकतेवरही यावेळी चर्चा झाली. मासे उतरणी केंद्रांवर बर्फ पुरवठा व शितगृह उभारणी, मासे उतरणी केंद्रे तसेच मत्स्यव्यवसाय बंदरांची उभारणी व देखभाल, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, शीतकपाट वाहनातून वाहतुकीच्या सोयी, मच्छिमारी नौकांना इंधन पुरवठा सोयी, इंधन परतावा, नौका व जाळी यांच्या दुरुस्ती व नैसर्गिक आपत्तीतून नुकसान भरपाईच्या व्यवस्था, मच्छिमारांसाठी व कुटुंबियांकरता आरोग्य सुविधा, जमिनींच्या मालकीचा प्रश्न, पर्सेसीन नेट व एलईडी मासेमारीमुळे निर्माण झालेले प्रश्न, राज्याच्या सागरी हद्दीत परदेशी व परराज्यातील ट्रॉलर्सची घुसखोरी, कोळीवाड्यांमधील वीज पाण्यासह इतर पायाभूत सुविधा, कोळीवाड्यांची सुरक्षितता, गोड्या पाण्यातील मासेमारीसाठीची संस्था व्यवस्था व मच्छिमारांची सामाजिक सुरक्षितता, भूजल मासळी करता बाजार व्यवस्था व वाहतुक व्यवस्था अशा सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करून योग्य धोरण तयार करण्यात येईल, असे श्री. नाईक यांनी नमूद केले.
