* राज्यपालांच्या दोन दिवसीय परिषदेचा समारोप
नवी दिल्ली – लोककल्याण आणि सर्वांगीण विकासासाठी सर्व संस्थांचे कामकाज सुरळीतपणे चालणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. विविध संस्थांमध्ये उत्तम समन्वय कसा निर्माण करता येतील, यावर परिषदेत चर्चा झाली. राज्यपाल हे भारताच्या संघराज्य व्यवस्थेतील केंद्र आणि राज्यांमधील दुवा आहेत. राज्यपालांच्या गटांनी दिलेल्या सूचनांनुसार, सहकारातील संघराज्यवाद आणि केंद्रीय संस्थांमधील परस्पर समन्वयाला प्रोत्साहन दिले जाईल, असा विश्वास राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी व्यक्त केला. राज्यपालांच्या दोन दिवसीय परिषदेचा शनिवारी समारोप झाला. त्यात त्या बोलत होत्या.
राष्ट्रपती म्हणाल्या की, देशाच्या विकासाच्या प्रक्रियेत अनुसूचित क्षेत्रे आणि अनुसूचित जमातींच्या सहभागाला प्रोत्साहन देऊन, राज्यपाल, सर्वसमावेशक विकासाचा राष्ट्रीय संकल्प पूर्ण करण्यासाठी योगदान देऊ शकतील. आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी वितरीत केलेल्या संसाधनांचा योग्य वापर करण्याबाबत राज्यपालांच्या उपसमूहाने केलेल्या सूचनेचा उल्लेख करत, सर्व राज्यपाल या सूचनेला प्राधान्य देतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. राजभवनाच्या वातावरणात भारतीयत्वाची भावना प्रतिबिंबित व्हायला हवी, तसेच राज्यपालांनी सामान्य जनतेचा राजभवनाशी संबंध वाढवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवा, असे राष्ट्रपती म्हणाल्या. लोकांच्या मनात राजभवनाबद्दल आपुलकीची भावना असायला हवी. त्यांनी नमूद केले की, देशातील अनेक राजभवने सर्वसामान्य नागरिकांना भेटीसाठी खुली आहेत, इतर राजभवनांनी देखील त्याचे अनुकरण करावे. त्या म्हणाल्या की, राजभवन सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करून लोक सहभाग वाढवू शकतील.
राष्ट्रपती म्हणाल्या की, आपल्या डिजिटल उपक्रमांची जगभर प्रशंसा होत आहे. राजभवनाच्या कामकाजात डिजिटल माध्यमाचा वापर केला, तर ते सर्वांसमोर उत्तम उदाहरण ठेवेल. सायबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण आणि तंत्रज्ञानातील नवोन्मेष याविषयी लोकांमध्ये जागरुकता वाढवण्यासाठी राजभवनांमध्ये चर्चासत्रे आणि परिसंवाद आयोजित करता येतील. नागरिकांसमोर आदर्श ठेवणे, ही राज्यपालांची जबाबदारी आहे. राज्यपालांनी महत्वाच्या क्षेत्रांमध्ये स्वतःचे चांगले उदाहरण ठेवले, तर ती केवळ त्यांची ओळखच बनत नाही, तर जनतेसाठी देखील मार्गदर्शक ठरते. देशाचा विकास राज्यांच्या सर्वसमावेशक आणि गतिमान विकासावर अवलंबून आहे. सर्व राज्यांनी एकमेकांच्या सर्वोत्तम पद्धती आणि अनुभवातून शिकून पुढे जाणे आवश्यक आहे, असे राष्ट्रपतींनी सांगितले. कोणताही पात्र लाभार्थी सार्वजनिक कल्याणाच्या कार्यक्रमांपासून वंचित राहू नये हे सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने शेवटच्या मैलापर्यंत सेवा पुरवण्यावर मोठ्या प्रमाणात भर दिला आहे, असेही राष्ट्रपती म्हणाल्या.
