सुप्रीम कोर्टाने दिले टास्क फोस्ट स्थापण्याचे निर्देश
नवी दिल्ली – कोलकाता येथील बलात्कार व हत्येचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडून रुग्णालयांच्या सुरक्षेवर गंभीर प्रश्न निर्माण करत सुप्रीम कोर्टाने दिले टास्क फोस्ट स्थापण्याचे निर्देश दिले तर आगामी 22 ऑगस्टपर्यंत मागवला स्टेटस रिपोर्ट कोलकात्याच्या आरजी कार हॉस्पिटलमधील महिला डॉक्टरवर झालेल्या अत्याचाराच्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत पश्चिम बंगाल सरकारवर जोरदार टीका केली. याप्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, रुग्णालयांमध्ये परिचारिका आणि महिला डॉक्टरांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे देखील नाहीत. रात्रीच्या शिफ्टमध्ये वाहनांची सुविधाही दिली जात नाही. रुग्णालयातील सीसीटीव्ही कॅमेरेही व्यवस्थित काम करत नाहीत आणि रुग्णालयात शस्त्रास्त्रांबाबत दक्षता घेतली जात नाही. अशा परिस्थितीत रुग्णालयांच्या सुरक्षेवर गंभीर प्रश्न निर्माण होत असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयकडून 22 ऑगस्टपर्यंत टास्क स्टेटस रिपोर्ट मागवला असून तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 10 सदस्यांची नॅशनल टास्क फोर्स (एनटीएफ) स्थापन केली आहे. यामध्ये वैद्यकीय सदस्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय कॅबिनेट सचिवांसह केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांचाही अतिरिक्त अधिकारी म्हणून समावेश करण्यात येणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने डॉक्टर आणि इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी कृती आराखडाही तयार केला आहे. नॅशनल टास्क फोर्सच्या निर्णयाचे सरकारकडूनही स्वागत करण्यात आले आहे. व्यवस्था बदलासाठी दुसऱ्या बलात्काराची वाट पाहू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत तातडीने टास्क फोर्स तयार करणे आवश्यक असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.
या टास्क फोर्समध्ये डॉ. डी नागेश्वर रेड्डी, डॉ. एम श्रीनिवास (दिल्ली एम्सचे संचालक), डॉ. प्रतिमा मूर्ती, डॉ. गोवर्धन दत्त पुरी, डॉ सौमित्र रावत, डॉ प्रो. अनिता सक्सेना, प्रो. पल्लवी सरपे, डॉ. पद्मा श्रीवास्तव यासोबतच टास्क फोर्समध्ये सरकारकडून अतिरिक्त सदस्यांमध्ये कॅबिनेट सचिव, गृह सचिव, आरोग्य सचिव, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाचे अध्यक्ष आणि राष्ट्रीय परीक्षक मंडळाचे अध्यक्ष यांचा समावेश आहे.
