नवी दिल्ली : आदिवासी आणि दलित संघटनांनी आज ‘भारत बंद’ ची हाक दिली आहे. या बंदला काँग्रेस, बसपा आणि आरजेडीसारख्या पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित अँड आदिवासी ऑर्गनायझेशन्स (एनएसीडीएओआर) ने उपेक्षित समुदायाचे मजबूत प्रतिनिधित्व आणि संरक्षणाच्या मागणीसाठी बंदची हाक दिली आहे.
एनएसीडीएओआरने एससी-एसटी आणि ओबीसींसाठी न्याय आणि समानता यासह मागण्यांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. या ‘बंद’ला देशभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून, बिहारमधील दरभंगा जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी निदर्शने होत आहेत. येथे अनेक ठिकाणी जाळपोळही झाली आहे. तर उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशमध्ये पोलिस अलर्टवर आहेत.
आंदोलन करणा-या दलित आणि आदिवासी संघटनांनी न्यायालयाचा निर्णय फेटाळण्याची मागणी सरकारला केली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे एससी-एसटीच्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा येत असल्याचे या संघटनांचे म्हणणे आहे. सरकारी सेवेतील कर्मचा-यांची जातनिहाय आकडेवारी तातडीने जाहीर करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
समाजातील सर्व स्तरांतील न्यायिक अधिकारी आणि न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यासाठी त्यांनी स्वतंत्र भारतीय न्यायिक सेवा स्थापन करण्याची मागणी केली असून, एससीमध्ये कोणत्याही एका जातीला १०० टक्के कोटा देऊ नये, अशी या संघटनांची मागणी आहे.
