उदयपूर – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली उदयपूर येथे झालेल्या बैठकीत गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या राज्यांतील नऊ प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यात आला. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देण्यात प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. या ग्रामीण बँकांनी सरकारी योजनांबाबत विशेषत्वाने आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये जागरुकता निर्माण करावी, असे आवाहन केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले. या बैठकीत वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव एम. नागराजू; यांच्यासह अतिरिक्त सचिव, वित्तीय सेवा विभागाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी, प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे अध्यक्ष आणि प्रायोजक बँकांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी; भारतीय रिझर्व्ह बँक, सीडबी आणि नाबार्डचे प्रतिनिधी तसेच 5 राज्यांचे वरिष्ठ अधिकारी देखील उपस्थित होते.
या आढावा बैठकीत व्यवसाय कामगिरी, डिजिटल तंत्रज्ञान सेवा श्रेणी सुधारित करणे, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्लस्टर्समधील व्यवसाय वाढीला चालना देणे आणि ग्रामीण भागात आर्थिक समावेशन अधिक विस्तारित करणे यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना अधिक कर्जपुरवठा करण्यासाठी त्यांच्या चालू खाते -बचत खाते (CASA) गुणोत्तराचा लाभ घेण्याचे निर्देश दिले तसेच राज्य सरकारकडून प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या थकबाकीची समस्या सोडवण्यासाठी सरकार आणि प्रायोजक बँकांकडून केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांव्यतिरिक्त भारतीय रिझर्व्ह बँकेने हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले.
निर्मला सीतारामन यांनी लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांना पतपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्लस्टर्समध्ये असलेल्या प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या शाखांद्वारे सक्रिय संपर्कावर भर दिला. सर्व प्रादेशिक ग्रामीण बँकांनी क्लस्टर उपक्रमांना अनुरूप एमएसएमई योजना तयार केल्या आहेत. मात्र त्यांनी त्या विभागातील त्यांच्या क्रेडिट पोर्टफोलिओचा नियमित आढावा घेणे आवश्यक आहे.
