रत्नागिरी – रत्नागिरी तालुक्यातील मिऱ्या गावात एमआयडीसीकरिता करण्यात येणार असलेले भूसंपादन त्वरित थांबवावे, अशी विनंती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे, अशी माहिती माजी आमदार बाळ माने यांनी दिली. मिऱ्या येथे पोर्ट प्रकल्प आणण्याची घोषणा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केली होती. त्यानंतर ते आणि भाजपचे माजी आमदार बाळ माने यांच्यात राजकीय संघर्ष सुरू झाला आहे. माने यांनी थेट सामंतांना लक्ष्य केले आहे. ते म्हणाले, रिफायनरीला विरोध नंतर समर्थन, वाटदला विरोध नंतर समर्थन अशा भूमिकेमुळे उद्योगमंत्री सामंत यांच्या हेतूबद्दल मी साशंक आहे. मिऱ्या येथे भारती शिपयार्ड कंपनीची वाट लागली, भंगार विकावे लागले. त्यावेळी कंपनी उभी राहण्याकरिता त्यांनी प्रयत्न केले नाहीत. आम्हाला मिऱ्याचा विकास करायचा असेल तर पर्यटन व्यवसायासाठी आम्ही प्रयत्न करू, संबंधितांशी चर्चा करू. मिऱ्या येथे कोणतीही शक्यता नसताना उद्योगमंत्र्यांनी जाणीवपूर्वक मतदार आणि मला त्रास देण्याकरिता नियोजित एमआयडीसी करण्याचे षडयंत्र रचले आहे. या विषयाची सखोल चौकशी करून संबंधित भूसंपादनाचे आदेश तत्काळ थांबवावे, अशी मागणी माने यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र शासन उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने २९ जुलैला काढलेल्या मिऱ्या (सडामिऱ्या, जाकीमिऱ्या) येथील एमआयडीसीबाबत शासन निर्णय रद्द व्हावा. गावामध्ये हापूस कलमांच्या बागा ग्रामस्थांनी अत्यंत मेहनतीने लागवड करून जोपासल्या आहेत. मिऱ्या गाव अरबी समुद्राच्या किनाऱ्यावर आहे. पूर्व बाजूला खाडी तर पश्चिम व उत्तर बाजूला समुद्रकिनारा आहे. त्यामुळे येथील ग्रामस्थ हंगामी हापूस आंब्याच्या व्यवसायासोबत मच्छीमारीचा व्यवसाय करून आपली उपजीविका करतात. मिऱ्या गावालगत मिरकरवाडा या ठिकाणी १९८०पासून भगवती बंदरात कार्गो बंदर उभारण्याचे काम सुरू आहे. त्या ठिकाणी एल अॅंड टी कंपनीची लिंकर जेटी आहे. तेथे नियोजित बंदर प्रगतिपथावर आहे. रत्नागिरीपासून समुद्रमार्गे १० किलोमीटरवर जेएसडब्ल्यू जयगड पोर्ट आहे. या पोर्टचा सर्वांगीण विकास अद्यापही होणे बाकी आहे. जेएसडब्ल्यू जयगड पोर्टसाठी निवळी ते जयगड ४५ किमी चारपदरी रस्ता अद्यापही झालेला नाही. डिंगणी-जयगड नियोजित रेल्वे अद्यापही लॉजिस्टिक पार्कसाठी झालेली नाही. या ठिकाणी जयगड व सांडेलावगण लॉजिस्टिक पार्क रेल्वे कनेक्टिव्हिटी व ४ लेन रस्ता कनेक्टिव्हिटी होणे आवश्यक आहे, असे माने यांनी सांगितले.
एमआयडीसीच्या मिरजोळे आणि झाडगाव या दोन औद्योगिक वसाहती रत्नागिरी शहरालगत आहेत. त्यामधील सुमारे ५० टक्के भूखंड अद्यापही रिकामे आहेत. जे भूखंड उद्योजकांसाठी वितरित केले आहेत, त्यामध्ये कोणतेही उद्योग संबंधित उद्योजकांनी सुरू केलेले नाहीत. सुमारे १०-१५ टक्के भूखंडांमध्ये फक्त नाममात्र उद्योग सुरू आहेत. अशा प्रकारे तिसरी म्हणजे सडामिऱ्या आणि जाकीमिऱ्या या गावातील भूसंपादन होऊन औद्योगिक वसाहती निर्माण करण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. मंत्री सामंत यांचा हेतू चांगला दिसत नाही. मी पण मिऱ्या गावातला आहे. २०१९ ला आम्हीसुद्धा त्यांना युती म्हणून मतदान केले आहे. आम्ही पण महायुतीमध्ये आहोत; पण आदेश काढताना महायुतीचे सरकार म्हणून एकत्रित चर्चा करायला हवी होती. ती न करताच एमआयडीसीसाठी खासगी जमिनी घेण्याबाबतच्या नोटिसा ग्रामस्थांना परस्पर आल्या आहेत, असे बाळ माने यांनी सांगितले.
