नवी दिल्ली – कोलकाता येथील आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलची सुरक्षा सांभाळणाऱ्या सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्युरिटी फोर्सला (सीआयएसएफ) मदत देण्यात पश्चिम बंगाल सरकारने असहकार केल्याचा आरोप करत केंद्र सरकारने आज, मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बंगाल सरकारच्या अधिकाऱ्यांना सीआयएसएफला पूर्ण सहकार्य करण्याच्या सूचना देण्याची मागणी केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने 20 ऑगस्ट रोजी अनेक निर्देश जारी केले होते, ज्यात रुग्णालयातील डॉक्टरचा बलात्कार आणि खून हा भयंकर असल्याचे म्हटले होते, ज्यात डॉक्टर आणि इतरांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी प्रोटोकॉल तयार करण्यासाठी 10 सदस्यीय नॅशनल टास्क फोर्स (एनटीएफ) स्थापन करणे समाविष्ट होते. याशिवाय, रुग्णालयात जमावाने केलेल्या हिंसाचाराचे आरोप आणि तेथून कोलकाता पोलिसांच्या पलायनाची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली होती. सुप्रीम कोर्टाने सीआयएसएफचे जवान रुग्णालयात तैनात करण्याचे आदेश दिले होते जेणेकरून संपावर असलेले डॉक्टर कामावर परत येऊ शकतील. या प्रकरणी दाखल केलेल्या अर्जात गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ही याचिका आरजी कार मेडिकल कॉलेजमध्ये सीआयएसएफ जवानांच्या तैनातीशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये वसतीगृहात वास्तव्य करणाऱ्या डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा मुद्दा देखील अंतर्भूत आहे.
