ठाणे – प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री. श्रीनिवास ब्रि. अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवार, दि.२८ सप्टेंबर २०२४ रोजी ‘राष्ट्रीय लोकअदालत’ चे आयोजन करण्यात आले आहे. न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली प्रकरणे आणि दाखल पूर्व प्रकरणे सुनावणीसाठी लोक अदालतीमध्ये ठेवता येतील. संबंधितांनी आपल्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी येत्या २८ सप्टेंबर, २०२४ रोजी आयोजित केलेल्या लोकअदालतीमध्ये आपली प्रकरणे ठेवावीत, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव, न्या. ईश्वर कां. सूर्यवंशी यांनी केले आहे.
न्या. ईश्वर कां. सूर्यवंशी म्हणाले की, लोक अदालतच्या निवाड्याविरुध्द अपील नाही, एकाच निर्णयात कोर्टबाजीतून कायमची सुटका होते, खटल्यांमध्ये साक्षी पुरावा, उलटतपासणी, दिर्घ युक्तीवाद या बाबी टाळल्या जातात. निकाल झटपट लागतो. लोक अदालतीत होणारा निवाडा हा आपआपसात समजुतीने होत असल्याने कुणाची हार वा जीत होत नाही. लोक अदालतीचा निवाडा दोन्ही पक्षांना समाधान देतो, परस्पर संमतीने निकाल होत असल्याने एकमेकांतील द्वेष वाढत नाही व कटुताही निर्माण होत नाही. कोर्टाच्या हुकूमनाम्याप्रमाणे लोक अदालतीत होणाऱ्या निवाडयाची अंमलबजावणी कोर्टामार्फत करता येते, वेळ पैसा यांची बचत होते, इतकेच नव्हे तर लोक अदालतीत निकाली निघणाऱ्या प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार कोर्ट फिची रक्कम परत मिळते. लोकअदालतचे महत्व लक्षात आल्याने २०२३ साली झालेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये ठाणे जिल्ह्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून राष्ट्रीय लोकअदालतचा फायदा पक्षकारांना मिळाला आहे.
दाखल पूर्व ही प्रकरणे ठेवता येतील :- धनादेश अनादर प्रकरणे, बँकेचे कर्ज वसूली प्रकरणे, कामगारांचे वाद, कर वसुलीचे प्रकरणे, विद्युत आणि पाणी देयक बद्दलची प्रकरणे आणि इतर आपसात तडजोड पात्र प्रकरणे, वैवाहिक व इतर दिवाणी वाद.
न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे ठेवता येतील :- आपआपसात तडजोड करण्याजोगे फौजदारी प्रकरणे, मोटार अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणे, वैवाहिक वाद, कामगारांचे वाद, भूसंपादन प्रकरणे, विद्युत आणि पाणी देयक बद्दलचे प्रकरणे, सेवा विषयक पगार, भत्ते व सेवा निवृत्तीचे फायदे-विषयक प्रकरणे, महसूल प्रकरणे, इतर दिवाणी प्रकरणे जसे भाडे, वहिवाटीचे हक्क, मनाई हुकमाचे दावे, विशिष्ट पूर्व बंध कराराची पूर्तता विषयक वाद आदी न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणे लोकअदालतीमध्ये ठेवता येतील.
आपली प्रलंबित तसेच दाखल व्हावयाचे आहेत अशी प्रकरणे लोक अदालतीमध्ये सुनावणीसाठी ठेवण्याकरिता संबंधित न्यायालयातील तालुका विधी सेवा समिती अथवा जिल्हा विधी सेवा समिती प्राधिकरण यांच्या कार्यालयांशी संपर्क साधावा आणि लोक अदालतीमध्ये सहभागी होवून आपले वाद सामोपचाराने कामचे मिटवावेत, असे आवाहन न्या. ईश्वर सूर्यवंशी यांनी केले आहे.
