नवी दिल्ली – ध्वनी प्रदुषणाच्या पार्श्वभूमीवर उत्सवात ढोल-ताशा पथकामध्ये 30 पेक्षा जास्त वादक नसावे, असा आदेश हरित लवादाने दिला होता. मात्र या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. गणपती विसर्जनाच्या दिवशी 17 तारखेला एका दिवशी परवानगी देण्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. त्यामुळे गणपती मंडळांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. एका स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. न्यायमूर्ती पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. यामध्ये महाराष्ट्र सरकार, पुणे महापालिका, पुणे पोलिस आयुक्त आणि इतरांना नोटीस बजावली आहे.
गणेशमूर्तीच्या विसर्जनासाठी ‘ढोल-ताशा’ गटातील लोकांची संख्या 30 पर्यंत मर्यादित ठेवण्याच्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (एनजीटी) आदेशाविरोधातील याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मान्य केले. याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने एनजीटीच्या आदेशाला स्थगिती दिली. याबाबत वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, हरीत लवादाचा निर्णय आहे, त्यावर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. म्हणजे 17 सप्टेंबरला पुण्यात गणेश विसर्जनाच्या वेळी काहीच मर्यादा नसेल. याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं की, वर्षातून एक दिवस असतो आणि त्यामध्येही तुम्ही ध्वनी प्रदुषणाच्या नावावर अटी लावल्या तर चुकीचा संदेश जातोय. याचाच अर्थ येत्या 17 सप्टेंबरला गणपती विसर्जन जोरातच होईल, असं म्हणावं लागेल.
