नवी दिल्ली – चाइल्ड पोर्नोग्राफीवर सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. आता चाइल्ड पॉर्नोग्राफी डाउनलोड करणे आणि पाहणे हा देखील पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा मानला जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला बाल लैंगिक शोषण आणि गैरवर्तन सामग्रीसह बाल पॉर्नोग्राफीच्या जागी अध्यादेश जारी करण्याची विनंती केली आणि सर्व उच्च न्यायालयांना चाइल्ड पॉर्नोग्राफी हा शब्द वापरू नये असे सांगितले. या आधारावर, मद्रास उच्च न्यायालयाने एका आरोपीविरुद्ध चाइल्ड पॉर्नोग्राफीशी संबंधित सामग्री मोबाईल फोनमध्ये ठेवल्याबद्दल सुरू असलेला खटला रद्द केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून प्रकरण पुन्हा सत्र न्यायालयात पाठवले आहे. मुलांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या अनेक संघटनांनी या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
पॉस्को आणि आयटी कायद्यांतर्गत एखाद्या व्यक्तीने चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करणे किंवा पाहणे हा आता गुन्हा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 19 एप्रिल रोजी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या अपीलावरील निर्णय राखून ठेवला होता. खरे तर, मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, केवळ एखाद्याच्या वैयक्तिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणावर चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करणे किंवा पाहणे हा गुन्हा नाही. हे पॉक्सो कायदा आणि आयटी कायद्यांतर्गत गुन्ह्याच्या श्रेणीत येत नाही. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात एनजीओ जस्ट राईट फॉर चिल्ड्रन अलायन्सने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
