नवी दिल्ली – भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) आज “खाजगी रेडिओ प्रसारकांसाठी डिजिटल रेडिओ प्रसारण धोरण तयार करणे” या विषयावर कन्सल्टेशन पेपर अर्थात सल्लापत्र जारी केले आहे. ॲनालॉग रेडिओ प्रसारणापेक्षा डिजिटल रेडिओ प्रसारण अनेक फायदे पुरवणारे आहे. एकाच फ्रिक्वेंसी कॅरियरवर तीन ते चार चॅनेल प्रसारित करण्याची क्षमता, सर्व चॅनेलसाठी आवाजाची उत्कृष्ट गुणवत्ता, हे डिजिटल रेडिओ प्रसारणाचे प्रमुख फायदे आहेत. तर ॲनालॉग मोडमध्ये फ्रिक्वेंसी कॅरियरवर फक्त एक चॅनेल प्रसारण शक्य आहे. स्पर्धात्मक वातावरणात, डिजिटल रेडिओ प्रसारण रेडिओ प्रसारकांना आकर्षक नवीन संधी तसेच श्रोत्यांना मूल्यवर्धित सेवा प्रदान करू शकते.
ऑल इंडिया रेडिओने (आकाशवाणीने) एनालॉग मध्यम लहरी आणि लघु लहरी रेडिओ प्रसारण नेटवर्कचे डिजिटायझेशन सुरू केले आहे आणि विद्यमान 38 ॲनालॉग ट्रान्समीटर बदलून डिजिटल ट्रान्समीटर केले आहेत. आकाशवाणीने एफएम बँडमध्येही डिजिटल रेडिओ तंत्रज्ञानाच्या चाचण्या घेतल्या आहेत. मात्र, खाजगी एफएम रेडिओ प्रसारकांकडून एफएम बँडच्या डिजिटायझेशनचे प्रयत्न बाकी आहेत. डिजिटल रेडिओ प्रसारण सुलभ करणारी परिसंस्था विकसित करण्यासाठी ट्रायने आपणहून 1 फेब्रुवारी 2018 रोजी “भारतातील डिजिटल रेडिओ प्रसारणाशी संबंधित समस्या” वर आपल्या शिफारसी दिल्या. रेडिओ प्रसारक, प्रसारण उपकरणे उत्पादक आणि डिजिटल रेडिओ रिसीव्हर उत्पादक, अशा सर्व भागधारकांना एका मंचावर आणण्याची आणि डिजिटल रेडिओ प्रसारणासाठी परिसंस्था विकसित करण्यासाठी एकत्रितपणे कार्य करण्यास त्यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज ट्रायने आपल्या शिफारशींमध्ये व्यक्त केली. देशात डिजिटल रेडिओ प्रसारणासाठी सरकारने तपशीलवार धोरण आराखडा तयार करण्यावर प्राधिकरणाने भर दिला.
आता माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने 23 एप्रिल 2024 चा संदर्भ देऊन खाजगी रेडिओ प्रसारकांसाठी डिजिटल रेडिओ प्रसारण धोरण तयार करण्याबाबत ट्रायकडे शिफारसी मागवल्या आहेत. तंत्रज्ञानातील बदलाची पूर्तता करण्यासाठी एफएम टप्पा -III धोरणांतर्गत काही विद्यमान तरतुदींचा पुनर्विचार करावा लागू शकतो असे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने नमूद केले आहे. तसेच डिजिटल रेडिओ प्रसारण धोरणासाठी शिफारसी तयार करताना विचारात घेण्याजोग्या काही मुद्द्यांवरही प्रकाश टाकला आहे. त्यानुसार, ट्रायने खाजगी रेडिओ प्रसारकांसाठी डिजिटल रेडिओ प्रसारण धोरण तयार करण्याशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर भागधारकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी ही सल्लामसलत प्रक्रिया सुरू केली आहे. भागधारकांकडून 28 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत हितधारकांकडून सल्लापत्रावरील लिखित टिप्पण्या मागवण्यात आल्या आहेत. प्रति-टिप्पण्या, असल्यास, 11 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत सादर करता येऊ शकतील
