जातीं जमातीच्या आर्थिक विकासाची महामंडळे की निवडणुकांचे जुमले!?

विशेष

विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच राज्य सरकारकडून गाढ निद्रेतून खडबडून जागे झाल्यासारखे धडाधड मंत्रिमंडळ बैठकांचे सत्र घेतले जात आहेत. हजारो शासन निर्णय केवळ दहा बारा दिवसांत निर्गमीत करण्यात आले आहेत. तर भुमीपूजन आणि उद्घाटन सोहळ्यांचे देखील पेव आले आहेत. प्रलंबित विषयांच्या बैठका आणि त्यावरील निर्णय मध्यरात्रीनंतर एक दोन वाजेपर्यंत घेतले जात आहेत. अशी इतकी धावपळ आणि त्रेधातिरपीट कश्याची आहे? तर विधानसभा निवडणूकीत मते मिळवण्यासाठी दोन वर्षापूर्वी पक्षफोड करून सत्तांतर घडवून सत्तेवर आलेल्या शिंदे आणि पवार गटासोबत भाजपला लोकसभा निवडणूक निकालानंतर धास्ती लागली आहे. पुन्हा आपले सरकार येणार की नाही? या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना हमखास कुणी सांगू शकत नाही की होय जनता पुन्हा याच सरकारच्या नेत्यांवर विश्वास ठेवून निवडून देणार आहे.  आणि मग ही तारांबळ. .  धावपळ. .  सुरू आहे.

बरे जे काही निर्णय घेतले जात आहेत. ते केवळ दिखावू आहेत की टिकावू आणि सनदशीर व्यवहार्य आहेत याचे देखील मुल्यमापन शासकीय यंत्रणा, सनदी अधिकारी, घटना विधी तज्ज्ञ, कायदा, नियम संविधान, आणि प्रशासकीय यंत्रणाच्या व्यवस्थेत बसणारे होत आहेत का? याचेही उत्तर दुर्दैवाने नाही असेच आहे. गेल्या दोन आठवड्यात तीन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील बहुतांश जातींच्या आर्थिक विकासाची महामंडळे स्थापन करण्याचे निर्णय झाले, इतकेच नव्हे तर पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेता यांच्या कल्याणासाठी देखील महामंडळ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यांचा तपशील मात्र कुणालाच सांगण्यात आला नाही हा भाग वेगळा! पण वस्तुस्थिती काय आहे?

तर राज्यातील यापूर्वी स्थापन केलेल्या अनेक विकास महामंडळांचा आजवरचा कारभार पाहता ते पांढरे हत्ती झाले असून ही महामंडळे तोट्यात जात असून त्यांचा सांभाळ करणे राज्यसरकारच्या आवाक्याबाहेर जात आहे, ही मंहामंडखे बंद केल्याने राज्याच्या तिजोरीचा भार तर कमी होणारच आहे शिवाय त्यामुळे ज्यांच्यासाठी ती स्थापन करण्यात आली त्यांच्यावर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होत नाही , असा निष्कर्ष भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरिक्षकांनी त्यांच्या विधीमंडळात जुलै महिन्यात सादर केलेल्या अहवालात दिला आहे. हा अहवाल गेल्या अनेक वर्षापासून अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सादर केला जातो जेणेकरून विरोधकांनी सरकारला घेरू नये टिका करू नये. मात्र त्यामुळे कँग सारख्या संस्थेच्या निरिक्षण आणि निष्कर्षाना केराची टोपली दाखवली जात आहे. अर्थात लोकलेखा समितीमध्ये त्यावर खुलासे केले जातात मात्र त्यानंतर सरकारच्या चुकीच्या बाबींवर पांघरुण घायले जाते असा अनुभव आहे. मात्र यावेळी केवळ पांघरूण घालणे नव्हे नेमके कँगचा सल्ला धुडकावत राज्य सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपासून विविध जातींसाठी च्या एकूण १७ महामंडळांची भर घातली आहे. आता बोला!

या महामंडळांचा खरोखर ती ज्यांच्यासाठी आहेत त्याना काही फायदा होतो का? यावर नकारात्मक अनुभव आणि अहवाल येवूनही हे निर्णय घेतले गेले आहेत? का? तर निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हे निर्णय घेण्यात आल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. सरकारची ही महामंडळे लोकांच्या कल्याणासाठीच आहेत. त्यातून जास्तीत जास्त लोकोपयोगी कामे करत आहोत असे मत भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे कॅबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडले आहे.

निवडणुकीच्या मंत्रिमंडळाची ४ ऑक्टोबरला बैठक झाली. या बैठकीत बारी, तेली, हिंदू खाटीक, लोणारी आणि जैन अशा पाच जातीसाठी आर्थिक विकास महामंडळांची स्थापना झाली. याआधी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ आणि आर्य वैश्य समाजासाठी वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा सरकारनं केली होती. इतकेच नाही तर ब्राह्मण समाजासाठी देखील परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ आणि राजपूत समाजासाठी वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. ब्राह्मण आणि राजपूत अशा दोन्ही समाजाच्या महामंडळांसाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली.

शिंदे सरकारच्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळात १९ विविध जाती, जमातींसाठी महामंडळ स्थापन झाली. त्यापूर्वीच्या ज्या जाती आणि जमातींसाठी महामंडळ सध्या कार्यान्वित आहेत त्यांच्या कार्य अहवालांचा अभ्यास केल्यानंतर कँगने त्यातील सुमारे १८ महामंडळे बंद करण्याचा सल्ला दिला होता हे जाणिवपूर्वक बाजुला ठेवले जात आहे.

महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती, भटक्या जमाती विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेळी, मेंढी विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग विकास महामंडळ, शबरी आदिवासी वित्त विकास महामंडळ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ अशी महामंडळे आधीचपासून कार्यरत आहेत.

या महामंडळाअंतर्गत त्यांची ज्या संबंधित जात जमातीसाठी स्थापना झाली आहे त्यांच्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळतो का? याचा शोध घेतला असता उत्तरे नकारार्थी येतात. वर्षानुवर्षे या महामंडळाकडून जनकल्याणाच्या नावाखाली जो कोट्यावधींचा निधी खर्च केला गेला त्यातून अजूनही लोकसंख्येच्या अगदी दहा बारा टक्के असलेल्या या समाजाला किमान लाभांपासून वंचितच रहावे लागले आहे.
दुर्गम भागातील आदिवासी समाजाचे प्रश्न सातत्यानं मांडून मागण्या घेऊन आंदोलने केल्यांनतर देखील समाजातील काही सुशिक्षित लोकांना महामंडळाच्या योजना माहिती असूनही दुर्गम भागातील आदिवासींच्या  कल्याणासाठीच्या महामंडळांकडून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणीच होत नाही. आदिवासी भागात महामंडळांनी जनजागृती केली तरी भ्रष्ट यंत्रणा आणि राजकीय हस्तक्षेपातून समाजाचा आर्थिक विकास होऊ शकला नाही हे ठळकपणे पाहिल्यास दिसते. अनेक विद्यमान महामंडळे आहेत हे देखील अनेकांना माहितीच नाही, किंवा ते काय काम करतात ते सामान्य लोकांना ज्ञात नाही. अतिशय सुप्त अवस्थेत गुप्त पध्दतीने ही महामंडळे काम काय करत असतात? असा प्रश्न पडावा असा हा गुढ प्रश्न आहे. उदाहरण द्य़ायचे झाल्यास नंदूरबार, धुळे, मेळघाट, ठाणे नाशिक रायगड गडचिरोली, चंद्रपूर आणि यवतमाळ या भागात आदिवासींची मोठी जनसंख्या आहे पण त्यांच्यासाठी विकास महामंडळाचे ठळकपणे कोणतेच काम इतक्या वर्षात झाल्याचे दिसत नाही, असे यां संदर्भात काम करणा-या कार्यकर्त्याचेच म्हणणे आहे.

तीच अवस्था मराठा समाजासाठी असलेल्या अण्णासाहेब पाटील महामंडळांची आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी स्थापन झालेल्या अण्णासाहेब पाटील महामंडळांबद्दलही लोकांच्या तक्रारी आहेत. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सध्या गाजतोय पण २७नोव्हेंबर १९९८ ला स्थापना झालेल्या या महामंडळाने मराठा समाजातील तरुणांना स्वयंरोजगार देण्यासाठी प्रत्यक्षात २०१७ साली कर्ज व्याज परतावा योजना सुरू केली.या योजनेद्वारे बँक लाभार्थ्यांना कर्ज देते. त्यानंतर या कर्जाचे हफ्ते कर्ज घेणाऱ्या संबंधित व्यक्तीला भरावे लागतात. त्यानंतर महामंडळाकडून ही व्याज परताव्याची रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केली जाते.महामंडळाच्या आकेडवारीनुसार,आतापर्यंत एकूण १, ०८,७२१ लाभार्थ्यांना बँकेतून कर्ज मंजूर झाले, आतापर्यंत बँकेने ९,१०५.२४ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आहे. पण, महामंडळाकडून फक्त ८८३ कोटी रुपयांचा व्याज परतावा रक्कम लाभार्थ्यांना परत मिळाली आहे.बँकेतून कर्ज मिळविताना लाभार्थ्याना असंख्य अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. इतर महामंडळांना लाभार्थी कर्जांसाठी सरकार थेट निधी देते. पण, अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळामध्ये फक्त कर्जाची व्याज हमी व परतावा देते. बँकेनं व्यवसाय सुरू करायला कर्ज दिल्यानंतर त्या कर्जाचा व्याज परतावा सरकारकडून दिला जातो. पण, बँकेकडे कर्ज मागायला गेलो तर बँकेकडून तुम्ही कोणतं काम करता? तुमच्याकडे आधीच काही धंदा आहे का? अश्या प्रकारे चौकशी करून कर्ज नाकारण्याचे प्रमाण अधिक आहे. बँका तीन वर्षांतला आयटीआर मागतात, गेल्या तीन वर्षांतला रेकॉर्ड मागतात. मग जी व्यक्ती पहिल्यांदाच व्यवसाय करत असेल तर त्यांनी कागदपत्रं कुठून आणायची हा प्रश्न आहे. योजना अंमलात आल्यापासून जिल्ह्याचे उद्दिष्ट २० हजारांचे असताना केवळ १८ टक्के उद्दीष्टपूर्ती झाली आहे. महामंडळाच्या योजना मृगजळ ठरत आहेत कारण या महामंडळाचा मराठा समाजातील लोकांना फायदा होताना दिसत नसल्यानेच आरक्षणाचा रेटा आणि आक्रोश वाढला आहे. ज्याला थोडी शेतजमिन आहे त्याला पीककर्जामुळे सीबिल खराब आहे अशा व्यक्तींना बँक कर्ज देत नाही. त्यामुळे लोक तक्रारी करतात पण अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे समाजासाठी काहीच काम होताना दिसत नाही.

तरी मग आता आधीच काम करत असलेल्या जाती समाजांच्या महामंडळांची अशी अवस्था असताना सरकारने नव्याने इतकी महामंडळ का स्थापन केली आहेत? या महामंडळांकडून जनतेची कामं होण्यासाठी यंत्रणा आणि निधीची देण्याची गरज आहे, मुख्य म्हणजे या महामंडळाना वैधानिक अधिकार आणि दर्जा हवा आहे.पण सध्या जाती आणि समाजासाठी घोषित झालेली महामंडळं म्हणजे राज्य सरकारमध्ये सत्तेवर असेलेल्यांच्या पक्षांचा निवडणूक मतदानाच्या सोयीसाठी निर्माण केलेली सोय आहेत. केवळ राजकीय फायदा मिळावा निवडणुकीच्या काळात एखाद्या समाजाप्रति आपल्या भावना दाखविण्यासाठी महामंडळ निर्मितीची घोषणा होते. अश्या महामंडळांमधून समाजातील बोटावर मोजण्याइतक्या लोकांना क्षणिक लाभ होतो. एकूण समाजाचा उद्धार होत नाही.महामंडळ राजकीय व्यक्तीला चालवायला न देता समाजासाठी काम करणाऱ्या व्यक्तीला द्याव त्यावर सरकारने नियंत्रक म्हणून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी. कॅगने तोट्यातील महामंडळं बंद करण्याचा सल्ला दिला होता.आणखी १९ महामंडळे का स्थापन केलीत? नवीन महामंडळांसाठी निधी कसा उभारणार?
मात्र राज्याचे कॅबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार सांगतात, “कॅगनं तोट्यातील व्यावसायिक महामंडळं बंद करण्याचा सल्ला दिला होता. आता स्थापन केलेली महामंडळ तर जातींच्या कल्याणासाठी आहेत. आम्ही आणखी महामंडळं स्थापन करणार आहोत. काँग्रेसच्या काळात मिळत नव्हता इतका निधी आम्ही या महामंडळांना देतो. महामंडळं चालविण्यासाठी आमच्या तिजोरीत भरपूर पैसा आहे. त्यामुळेच आम्ही इतक्या योजना राबवत आहोत.

किशोर आपटे
( लेखक व ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक)
९८६९३९७२५५