मुंबई – अनेक दिवसांपासून गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे प्रयत्नशील आहे. गिरणी कामगारांना हक्काचे घर मिळावे, यासाठी मुंबई महानगर क्षेत्रात गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधण्यात येत आहे. आजमितीस गिरणी कामगारांचे 1 लाख 74 हजार अर्ज अर्ज प्राप्त झाले. त्यात कामगार विभागाने 1 लाख 8 हजार अर्ज वैध ठरविले. त्यामुळे या वैध अर्जाचा विचार करण्यात येत असून यापुढेही जास्तीत जास्त घरे बांधण्याचा आमचा मानस आहे, असे प्रतिपादन गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी आज केले.
गिरणी कामगारांना मुंबई महानगर क्षेत्रात सदनिका उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रकल्प प्रवर्तकांच्या निवडीसाठी तयार केलेल्या इओआय (एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) मध्ये कर्मयोगी एव्हीपी रिॲलिटी आणि चढ्ढा डेव्हलपर्स ॲण्ड प्रोमोटर्स या पात्र प्रवर्तकांना मंत्री सावे यांच्या हस्ते हेतू पत्र देण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव श्रीमती वल्सा नायर सिंग यावेळी उपस्थित होत्या.
मंत्री सावे म्हणाले की, सन 1982 च्या संपानंतर बृहन्मुंबईतील 58 बंद तसेच आजारी कापड गिरण्यांतील गिरणी कामगारांसाठी म्हाडामार्फत एकूण 15 हजार 870 सदनिकांचे वाटप करण्यात आले आहे. म्हाडामार्फत आणखी 2874 सदनिकांचे गिरणी कामगारांना वाटप करता येणे शक्य आहे. उर्वरीत गिरणी कामगारांची पात्रता निश्चित करण्यात आली असून अजून साधारणत: 1 लक्ष घरांची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मंत्री सावे म्हणाले की, देशातील सर्वात मोठी कामगार वसाहत सोलापुरातल्या रे नगर येथे साकारली आहे. आज 81 हजार घरे बांधण्याचा आम्ही करार केला आहे. याकरिता मुंबई महानगर क्षेत्रामध्ये आम्ही दोन वेगवेगळ्या कंपन्यांना काम दिले असून त्यांच्या माध्यमांतून गिरणी कामगारांकरिता घरे बांधून दिली जाणार आहे. जे इच्छुक आहे त्यांना ही घरे दिली जातील. यामध्ये 5 लाख 50 हजार रूपये शासन देणार तर उर्वरित 9 लाख 50 हजार रूपये घर मालकाला किंवा त्याच्या वारसदारांनी द्यावी लागतील. हे घर 15 लाख रूपयांत मिळणार असून पुढील ते पुढील 3 वर्षामध्ये उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यात 300 चौ.फूटाचे राहण्यायोग्य घरकूल, कम्युनिटी हॉल, बाग, लहान मुलांसाठी खेळण्याची जागा, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी छोटे उद्यान असेल, अशीही माहिती मंत्री सावे यांनी यावेळी दिली.
