नवी दिल्ली – मदरसे बंद करण्याच्या नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्सच्या (एनसीपीसीआर) शिफारशीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सरन्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्या. जेबी पार्डीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने एनसीपीसीआरच्या शिफारशीवर कारवाई करण्यास नकार दिला.यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीस बजावली आहे. याप्रकरणी 4 आठवड्यांनंतर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. मान्यता नसलेल्या मदरशांतील विद्यार्थ्यांना सरकारी शाळांमध्ये स्थलांतरित करण्याच्या उत्तरप्रदेश सरकारच्या निर्णयालाही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. एनसीपीसीआरने शिक्षण हक्क कायद्याचे पालन न केल्यामुळे सरकारी आणि अनुदानित मदरसे बंद करण्याची शिफारस केली होती. एनसीपीसीआरने आपल्या नुकत्याच दिलेल्या अहवालात मदरशांच्या कार्यप्रणालीवर गंभीर चिंता व्यक्त केली होती आणि त्यांनी शिक्षण हक्क कायद्याचे पालन न केल्यास त्यांना सरकारकडून देण्यात येणारा निधी थांबवण्याचे आवाहन केले होते.
एनसीपीसीआरने आरटीईकायदा, 2009 नुसार मूलभूत शिक्षण घेण्यासाठी सर्व गैर-मुस्लिम मुलांना मदरशांमधून काढून टाकण्याची आणि त्यांना शाळांमध्ये दाखल करण्याची शिफारस केली होती. मुस्लिम समाजातील जे मदरशांमध्ये शिकत आहेत, मग ते मान्यताप्राप्त असोत किंवा अपरिचित असो, त्यांना औपचारिक शाळांमध्ये प्रवेश मिळावा आणि आरटीईकायदा 2009 नुसार विहित वेळेत आणि अभ्यासक्रमात शिक्षण दिले जावे असे एनसीपीसीआरने म्हेटले आहे. एनसीपीसीआरचे अध्यक्ष प्रियांक कानुनगो म्हणाले की, त्यांनी कधीही मदरसे बंद करण्याची मागणी केली नाही, उलट या संस्थांना सरकारने दिलेल्या निधीवर बंदी घालण्याची शिफारस केली कारण या संस्था गरीब मुस्लिम मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवत आहेत. आम्ही मुलांना मदरशांच्या ऐवजी सर्वसाधारण शाळांमध्ये दाखल करण्याची शिफारस केली आहे.
