मुंबई – नॅशनल अलायन्स ऑफ वुमन (NAWO) यांच्यावतीने दिल्ली येथे बीजिंग +30 राष्ट्रीय सल्लामसलत परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या परिषदेत विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आपत्ती आणि बचाव कार्याकरिता क्लायमेट जस्टिस याविषयावर विचार मांडले. यावेळी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले की, आज महिला राजकारण, समाजकारण, प्रशासन यामध्ये उच्च पदे भूषवताना दिसत आहेत. परंतु महिलांच्या विकासाची जी प्राथमिकता आहे तिला अद्यापही पाहिजे तेवढा न्याय दिला जात नसल्याचे दिसते, मात्र ज्या अधिकाऱ्यांना शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे माहिती आहेत तेच त्याचा समावेश करताना दिसत आहेत.
एखाद्या ठिकाणी नैसर्गिक आपत्ती उद्भवल्यास त्या ठिकाणी जी मदत दिली जाते त्यामध्ये कशाप्रकारे भेदभाव होतो हे सर्वांना माहीत आहे. आपत्तीग्रस्त भागातील अनेक महिलांना त्यांच्या लहान मुलांमुळे धावपळ करता येत नसल्याने त्यांना मदतीपासून वंचित राहावे लागते. नैसर्गिक आपत्तीमुळे ज्या महिला विधवा झाल्या आहेत त्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील मराठवाडा, लातूर, उस्मानाबाद येथील विधवा महिलांनी त्यांच्या लहान मुलांमुळे पुन्हा लग्न केले नाही, तर त्या भागात असलेले जवळपास १० हजार विधुर पुरुषांनी पुन्हा लग्न केल्याचे चित्र समोर आले आहे. यामध्ये त्यांनी १८,१९ वयाच्या मुलीसोबत विवाह केल्याने त्या मुलींना कमी वयातच वैधव्य येत असून यातून पुन्हा विधवा महिलांचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे समाजात लिंगसमानतेवर काम होणे आवश्यक असून महिलांमध्ये जागृती निर्माण करण्याचे काम करणे महत्वाचे आहे. यासर्व विषयाबाबत संयुक्त राष्ट्र संघासोबत देखील यासंदर्भात अनेकदा सल्लामसलत करण्यात आली आहे मात्र त्यांचे याबाबत असलेल्या सूचनांमध्ये आपल्याला बदल करावा लागेल .आपत्ती दरम्यान आपल्याला नव्यानेमहिला संधटनातर्फे बचाव आणि मदत कार्यासाठी, महिलांसाठी स्वतंत्र मानक कार्यप्रणाली प्रक्रिया (SOP) तयार करावी लागेल.
तसेच दुष्काळ, गारपीट, वीज कोसळणे, जोराचा वारा यांसारख्या नैसर्गिक आपत्ती दरम्यान जी आर्थिक मदत केली जाते8 त्यामध्ये एक समानता नसते. फक्त आर्थिक मदत पुरेशी नाही. त्यांचे समुपदेशन करणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी देखील प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. या खेरीज जिल्हा नियोजन समितीच्या धर्तीवर प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये महिला नियोजन समिती ची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. ज्यामध्ये जिल्हास्तरावरील सर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी, निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आणि ५०% सामाजिक संस्थांचा सहभाग असला पाहिजे. यातून प्रत्येक महिन्याला महिलांच्या त्या जिल्ह्यातील समस्या आणि त्यावर करण्यात येणाऱ्या उपायोजना यावर निर्णय होऊन त्याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे मत उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.
